'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर सियासी संग्रामः CEC का बयान- संवैधानिक प्रावधानों के तहत हम चुनाव कराने को तैयार

One Nation, One Election Latest News: वैसे, प्रावधानों के हिसाब से आयोग निर्धारित पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं।

cec rajiv kumar

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। (फाइल)

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ ब्यूरो

One Nation, One Election Latest News: एक राष्ट्र, एक चुनाव पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।

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बुधवार (छह सितंबर, 2023) को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान उनसे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर सवाल पूछा गया था। जवाब में सीईसी ने बताया कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जाएं।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।’’ वैसे, प्रावधानों के हिसाब से आयोग निर्धारित पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी।

MP चुनाव पर क्या कहा?उन्होंने इसके साथ ही बताया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स लिस्ट (मतदाता सूची) का अंतिम प्रकाशन पांच अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान नए पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और अगर उन्हें अपने डेटा में कोई गड़बड़ मिलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें। राज्य में करीब 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं।

दरअसल, कुमार और आयोग के कुछ और टॉप अफसर भाजपा शासित म.प्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों, प्रशासन और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तीन दिवसीय समीक्षा बैठक करने के लिए भोपाल के (चार से छह सितंबर तक के) दौरे पर आए थे। (पीटीआई इनपुट्स के साथ)

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अभिषेक गुप्ता author

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