Delhi Kisan Andolan Latest News: किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कर्जमाफी जैसी 13 सूत्रीय मांगो को लेकर सैकड़ों किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए निकले थे, जिन्हें पंजाब-हरियाणा सीमा पर रोक लिया गया। इसके बाद से ये किसान यहीं पर डटे हुए हैं और दिल्ली पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि, सरकार और किसानों के बीच आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान सरकार से अपनी मांगे मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगो को मान लेगी और हम वापस लौट जाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली कूच जारी रहेगा। बता दें, इससे पहले किसानों और सरकार के बीच तीन दौर की बैठक हो चुकी है। ये बैठकें 8, 12 और 15 फरवरी को हुई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
किसान आंदोलन: कहां अटका है पेंच?
किसानों ने सरकार के सामने 13 मांगे रखी थीं, जिसमें से सरकार 10 पर सहमत हो गई है। हालांकि, किसान न्यूनत समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना कि न्यनूतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाए, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी और 60 साल के अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर भी पेंच अटका हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के मंत्री एक बार फिर किसानों को मनाने का प्रयास करेंगे। संभव है कि आज केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है।
पिछली किसान आंदोलन बैठक में क्या-क्या हुआ?
- सरकार ने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी के आर्थिक पहलू पर विचार करना जरूरी, इससे महंगाई बढ़ेगी, सरकार पर और खर्च करने का दबाव बढ़ेगा
- किसानों ने अगली बैठक में सरकार से एमएसपी लागू करने के फ्रेमवर्क के साथ आने को कहा है
- स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से ही एमएसपी मिले
- सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान किसान नेताओं का कर्ज माफी के मुद्दे पर नरम रुख दिखाई दिया
- बिजली संशोधन बिल पर सरकार ने किसान संगठनों को बताया कि किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी
- किसान संगठन सरकार को पहले आंदोलन के दौरान हुए केसों की सूची सौंपेंगे, जिन्हे सरकार देखने के बाद वापस लेने पर फैसला लेगी
- लाल किले पर हुए हंगामे के विषय में बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई
किसान आंदोलन: सूत्रों के मुताबिक, तीन मुद्दे जो सुलझ नहीं पा रहे
- एमएसपी की लीगल गारंटी यानी कि इसके लिए कानून
- एमएसपी तय करने का फॉर्मूला (एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूला)
- 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन और कर्जमाफी
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