Kisan Andolan Latest News Today Updates: 'दिल्ली चलो' मार्च दो दिन के लिए स्थगित किया गया, एक प्रदर्शनकारी की मौत

सोशल मीडिया मंच ने कहा कि भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी लंबित है। साथ ही उसने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस आदेश को सार्वजनिक करने का आह्वान किया। एक्स ने कहा, 'कानूनी बाध्यताओं के कारण हम शासकीय आदेश प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। इसका खुलासा न करने से जवाबदेही का अभाव हो सकता है और मनमाने तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं।' देश भर के किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत तथा लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च दो दिन के लिए स्थगित कर दिया।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट ‘ब्लॉक’ करने के भारत सरकार के आदेश से बृहस्पतिवार को असहमति जतायी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आह्वान किया। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ‘ब्लॉक’ करने का आदेश दिया है। ‘एक्स’ ने एक पोस्ट में कहा, 'भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं जिसके तहत एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं। आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट्स पर रोक लगाएंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आनी चाहिए।'

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार ने बुधवार को कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को तरह-तरह की ‘‘गारंटी’’ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। पुणे जिले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के गृह क्षेत्र अंबेगांव तहसील के मंचर में एक सम्मेलन में राकांपा (शरदचंद्र पवार) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कृषि क्षेत्र की एक गंभीर तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा, 'आज, देश में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। यदि लागत अधिक है और उत्पादन कम है, तो इससे किसान कर्ज में डूब जाते हैं और इसके कारण किसान अतिवादी कदम उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति इस समय देश में बनी हुई है।' राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा कि अखबार और टेलीविजन चैनल विज्ञापनों से भरे हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छी कीमत जैसी विभिन्न "गारंटी" की पेशकश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा, "एक तरफ, 'मोदी की गारंटी' है, लेकिन दूसरी तरफ, कहीं न कहीं कोई (किसान) आत्महत्या कर रहा है।"

अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान 'हमारे भाई' है, बातचीत के लिए तैयार सरकार है। वहीं एक युवा किसान की मौत के बाद 'दिल्ली चलो' मार्च दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि किसान की मौत से दुखी हूं, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर

केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी। गन्ने का नया सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी एफआरपी है। मात्रा के संदर्भ में, यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने एफआरपी में एक बार में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया। यह कदम आम चुनाव से पहले उठाया गया है। गन्ना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सीसीईए ने 2024-25 के लिए 10.25 प्रतिशत की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने की एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा, 'यह गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग आठ प्रतिशत अधिक है।' ठाकुर ने कहा कि नयी एफआरपी गन्ने के तय फार्मूले से 107 प्रतिशत अधिक है और इससे गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। मंत्री ने कहा, 'भारत, दुनियाभर में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है।' संशोधित एफआरपी एक अक्टूबर 2024 से लागू होगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'केंद्र सरकार के इस फैसले से पांच करोड़ से अधिक गन्ना किसानों (परिवार के सदस्यों सहित) और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा।' बयान में कहा गया, 'यह किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है।'

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे 'भाई' व 'अन्नदाता' हैं और केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'हम पहले भी बातचीत के लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं और भविष्य में भी उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहेंगे।' ठाकुर ने कहा, 'हमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे हमारे भाई और अन्नदाता हैं।' केंद्रीय मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दोगुना कर दिया है और खरीद भी दोगुना से अधिक बढ़ा दी गई है। ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गेहूं, धान, तिलहन और दालों की खरीद पर 18.39 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि वह पंजाब-हरियाणा सीमा पर एक युवा किसान की मौत से दुखी हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘पोस्टमॉर्टम के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। किसान की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।’’

पंजाब-हरियाणा सीमा पर दो प्रदर्शन स्थलों में से एक खनौरी सीमा पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत और लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च दो दिन के लिए स्थगित कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि वे शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति तय करेंगे। गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में तीन केंद्रीय मंत्रियों के एक दल के साथ रविवार रात को चौथे दौर की वार्ता के बाद दो दिन की शांति के बाद खनौरी और शंभू में पंजाब के किसानों ने सुबह अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था।

पंजाब में शंभू और खनौरी सीमा पर बुधवार की दोपहर में हरियाणा पुलिस द्वारा आंसूगैस के गोले छोड़े जाने से एक प्रदर्शनकारी किसान की सिर में चोट लगने के कारण मौत हो गई और कई घायल हो गए। किसान जुगराज सिंह की खनौरी सीमा पर मौत हो गई। हालांकि, हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। “यह सिर्फ एक अफवाह है।

मुजफ्फरनगर जिले में धरना स्थल के पास बुधवार को एक किसान ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि, साथी आंदोलनकारियों ने समय रहते आग बुझा दी और उसे मुजफ्फरनगर के एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने बताया कि आंदोलनकारी का चेहरा मामूली रूप से झुलस गया है और उन्हें तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी है।

विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि हरियाणा विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कहा, ‘‘किसान देश की रीढ़ हैं। कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद, उन्हें केंद्र द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए थे, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया गया है।’’

प्रदर्शनकारी किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद बुधवार को दिल्ली और गुरुग्राम के बीच रोज यात्रा करने वाले लोगों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के साथ विभिन्न सीमाओं पर अवरोधक लगाकर किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं।

किसानों के प्रदर्शन को लेकर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉ रमेश पोखरिया निशंक का कहना है कि केंद्र सरकार और किसानों की वार्ता हो रही है, वार्ता से ही कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश की मोदी सरकार, पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के हित में कार्य करती है हम किसानों से भी आग्रह करते हैं कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कीमत पर किसानों का हित चाहते हैं और पहली बार किसानों के खातों में पैसा आया है। हमें भरोसा है जल्द ही वार्ता सफल होगी।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा पर दिल्ली के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर बुधवार को ट्रैफिक जाम देखा गया। किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को विफल करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान दंगा-रोधी उपकरणों से लैस दिखें। कई परतों में बैरिकेडिंग भी की गई है।

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाये रखने और समाधान खोजने के लिए वार्ता में शामिल होने की भी अपील की। मुंडा ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे वह एमएसपी हो या फसल विविधीकरण। हम बातचीत के जरिए ही समाधान निकाल सकते हैं। मैंने उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और उनसे शांति बनाए रखने तथा ऐसा समाधान खोजने की अपील की है जो सभी के लिए अच्छा हो।’’

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर से जब यह पूछा गया कि किसान दिल्ली जाने के लिए उत्खनन मशीनों या जेसीबी मशीनों का उपयोग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे। अगर उत्खनन मशीनें लाई जाती हैं तो हम उन्हें रोक देंगे। जब पंधेर को बताया गया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियां राजमार्गों पर नहीं चल सकतीं, तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मेलों और रैलियों में भी ले जाया जाता है। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए किया जा सकता है। पंधेर ने कहा कि उन्होंने केंद्र से हाथ जोड़कर किसानों की मांगों का समाधान करने का अनुरोध किया है।

किसान आंदोलन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, किसान दिन-रात, सर्दी-गर्मी, बरसात में पसीना बहाता है और हमारे लिए अन्न उगाता है। किसान गरीब है, अमीर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किस बड़े-बड़े बंगले बनकर बैठे हैं जैसे इन नेताओं ने बड़े-बड़े बंगले बना रखे हैं। किसान की बात क्यों नहीं मानते हो। क्या किसान की मांग नाजायज है। किसान की मांग है कि मेरी फसल का मुझे पूरा दाम मिलना चाहिए। किसान की बात क्यों नहीं मानते हैं। आखिर किसान को यह सब क्यों करना पड़ रहा है?

पंजाब सरकार ने इमरजेंसी सुविधाओं के लिए तैयारी की है। शंभू बॉर्डर पर SSF की गाड़ियां तैनात की गई हैं। भारी संख्या में एंबुलेंस पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तैनात हैं। किसानों की सुविधा के लिए पानी के टैंकर और टॉयलेट का इंतजाम भी किया गया है। बॉर्डर के पास सभी अस्पतालों में सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है।