8th Pay Commission: सैलरी हर 5 साल में हो रिवाइज... जानें क्या-क्या मांग कर रहे कर्मचारी यूनियन, होगा लागू?

लेबर महासंघ ने बढ़ती महंगाई और करेंसी वैल्यूएशन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग की है।

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और लेबर महासंघ (Confederation of Central Government Employees and Workers) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग की है। महासंघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई और करेंसी वैल्युएशन में गिरावट को देखते हुए यह कदम आवश्यक है। महासंघ देशभर के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डाक, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, सर्वेक्षण, जनगणना, सीपीडब्ल्यूडी, सीजीएचएस आदि विभाग शामिल हैं। महासंघ के अंतर्गत 130 से अधिक संघ और महासंघ आते हैं।

सैलरी रिवीजन की आवश्यकता

महासंघ ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 से रिवाइज किया गया था। वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) की दर 53% से अधिक हो चुकी है और इसे 7 जुलाई 2024 तक बढ़ने की संभावना है। महासंघ का कहना है कि कोविड-19 के बाद कई वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवनशैली प्रभावित हुई है। औसतन 5.5% की महंगाई दर और बढ़ती ब्याज दरें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर पर नकारात्मक असर डाल रही हैं।

सैलरी रिवीजन हर पांच साल में हो

महासंघ ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन संरचना इस प्रकार होना चाहिए कि यह देश की प्रमुख प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि वेतन रिवीजन प्रक्रिया हर पांच साल में की जानी चाहिए।

वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में समय की आवश्यकता

महासंघ ने बताया कि केंद्रीय वेतन आयोगों के गठन और रिपोर्ट पेश करने में सामान्यत: दो साल का समय लगता है, और फिर सरकार को इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक का समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की आवश्यकता है।

जल्द गठन की अपील

महासंघ ने महंगाई और करेंसी वैल्युएशन में गिरावट को देखते हुए सरकार से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द करने की अपील की है। यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले और वे सरकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें, जिससे आम जनता को इसका लाभ पहुंचे। केंद्रीय कर्मचारियों का अगला वेतन रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। महासंघ ने इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की आवश्यकता जताई है।

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