Gurugram: गुरुग्राम में हेलीपोर्ट का प्लान तैयार, एयर सुविधा में इनवेस्‍ट होगा 3500 करोड़, इसलिए खास

अधिकारियों के साथ बैठक करते उप मुख्‍यमंत्री

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Gurugram: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे के पास 25 एकड़ में हेलीपोर्ट बनाने की योजना तैयार हो गई है। इस हेलीपोर्ट पर सौ यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल भी बनाया जाएगा। इस योजना को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एक बैठक की। इसमें पवनहंस, एयर इंडिया, राज्य के उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) पर चर्चा की। इसके तहत हरियाणा के सभी प्रमुख शहरों को उत्तरी राज्यों के विभिन्‍न शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। इस बैठक में एयर इंडिया ने एयर सुविधा विकास के लिए 3500 करोड़ रुपये निवेश की जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा और एनसीआर के लोगों को जल्‍द ही गुरुग्राम के सेक्टर-84 से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलने लगेगी। यहां पर हेलीपोर्ट को स्थापित करने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। केंद्र सरकार की संस्था पवनहंस के साथ भी राज्‍य सरकार की पूरी योजना पर सहमति बन गई है। यहां पर 100 यात्रियों के लिए एक टर्मिनल भी बनेगा। इस हेलीपोर्ट में यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। यहां पर छोटे और बडे हेलीकॉप्टर को रखने के लिए हैंगर, पार्किंग, मरम्मत जैसी सभी सुविधा होगी। यहां पर 300 मीटर का रनवे और 6 लैंडिग स्पॉट होंगे। इस हेलीपोर्ट के बनने से दिल्ली पर हवाई ट्रैफिक का भार कम होगा।

आरसीएस स्कीम के तहत प्रस्ताव भेजाउप मुख्‍यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम का हेलीपोर्ट 24 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। इसके तैयार हो जाने के बाद गुरुग्राम के विकास को गति और इस शहर को पूरे देश में अगल पहचान मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, हेलीपोर्ट के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां से लोगों को 2025 से हेलीकॉप्‍टर की सुविधा देने की योजना है। उप मुख्‍यमंत्री ने आरसीएस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत गुरुग्राम, करनाल, हिसार और अंबाला से देश के उत्तरी राज्य के प्रमुख शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसका प्रस्‍ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। इस आरसीएम में हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है।

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