Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। अपना 7वां बजट पेश करने के दौरान उन्होंने शहरी विकास से जुड़ी कुछ अहम घोषणाए की हैं। जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करेगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहरों को विकसित करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। साथ ही 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और सॉलिड मैनेजमेंट की योजनाओं को बढ़ावा देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर भी बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं तथा सेवाओं को बढ़ावा देगी। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल का भी विचार है। उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे।’’
शहरों में 100 वीकली हाट बनेंगे
सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी। वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।
इनपुट - भाषा
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