Gujarat Budget 2023: गुजरात के लिए 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश, कोई नया टैक्स नहीं; शिक्षा-स्वास्थ्य पर फोकस
Gujarat Budget 2023: गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लाया है।
Updated Feb 24, 2023, 16:32 IST
गुजरात बजट 2023 पेश
Gujarat Budget 2023: गुजरात की भाजपा सरकार ने बजट 2023-24 को शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया। यह बजट पिछले बजट से 20 प्रतिशत से ज्यादा है। विधानसभा चुनाव के बाद शानदार वापसी करने वाली बीजेपी की नई सरकार का यह पहला बजट भी है।
वित्त मंत्री ने किया बजट पेश
गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। गुजरात सरकार ने राज्य के लिए 3.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23.38 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में नागरिकों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
किसको फायदा
सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना योजना के तहत बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री कानु देसाई ने कहा कि राज्य ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी 905 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए इक्विटी योगदान को कवर करने के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी आज राज्य के बजट में घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न नगर निगमों में पुलों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए।
मुख्य बातें
वित्त मंत्री कानु देसाई ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 42 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाना है। पांच राज्य राजमार्गों को 1,500 करोड़ रुपये के निवेश से हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। अहमदाबाद-बगोदरा-राजकोट राजमार्ग 6 लेन का हो जाएगा।
पुराने पुलों के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार की राज्य के प्रत्येक जिले और तालुका में खेल परिसर स्थापित करने की योजना है। अगले साल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत करीब एक लाख लोगों को घर मुहैया कराने पर 1,066 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
शिक्षा को भी मिला करोड़ों
गुजरात के वित्त मंत्री देसाई ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 34,884 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के जल संसाधन विभाग के लिए 9,705 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने 11 लाख राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को मासिक पेंशन के लिए 1,340 करोड़ रुपये की घोषणा की। नर्मदा मुख्य नहर के लिए 178 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है। नर्मदा परियोजना के लिए 5,950 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। पीएम गति शक्ति के तहत, अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना में 200 करोड़ रुपये के इक्विटी योगदान की घोषणा की गई। GIFT सिटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से एक फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा।
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