Minority Scholarship Ghotala: अल्पसंख्यक मंत्रालय के स्कॉलरशिप स्कीम में 22000 करोड़ का घोटाला, नोडल अधिकारियों पर लटकी तलवार
Minority Scholarship Ghotala: अल्पसंख्यक मंत्रालय के स्कॉलरशिप स्कीम में करीब 22000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। जांच के बाद इसके अंतर्गत 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में करीब 872 संस्थान फर्जी पाए गए हैं।
Minority Scholarship Ghotala: अल्पसंख्यक मंत्रालय के स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला
Minority Scholarship Ghotala: अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोटाले की बड़ी खबर आ (Minority Scholarship Ghotala) रही है। हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय में फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से 22 हजार करोड़ रुपये स्कॉलरशिप का घोटाला सामने (Minority Scholarship Scam) आया है। मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को (Minority Scholarship Scheme) सौंपी है। इसके अंतर्गत 21 राज्यों के कुल 1572 संस्थानों की जांच की जा रही है।
बता दें जांच में करीब 53 प्रतिशत संस्थान फर्जी पाए गए हैं। ये घोटाला करीब 15 साल से चलता आ रहा है। खबरों की मानें तो अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के नाम पर ये घोटाला 2007 से 2022 तक चलता आ रहा है। मंत्रालय के संज्ञान में यह पहली बार साल 2020 में आया था। असम के एक माइनॉरिटी अधिकारी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी थी।
Minority Scholarship Ghotala: 1572 में से 872 संस्थान फर्जीइसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को सीबीआई को अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके तुरंत बाद से इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। जांच के बाद इसके अंतर्गत 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में करीब 872 संस्थान फर्जी पाए गए हैं, जिसमें 53 प्रतिशत से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महज पांच साल में 830 संस्थानों में 140 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है। वहीं बाकी संस्थानों में सीबीआई जांच जारी है। जल्द ही पूरा मामला सामने आएगा।
Minority Scholarship Scam: यूपी समेत इन राज्यों में नकली संस्थानमीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसके 830 संस्थानों में 62 संस्थान छत्तीसगढ़ में, राजस्थान 128 संस्थान, असम में 68 संस्थान, कर्नाटक के 64 प्रतिशत और यूपी के करीब 44 प्रतिशत संस्थान फर्जी पाए गए है। जांच पूरी होते ही मंत्रालय द्वारा इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Minority Scholarship Ghotala: नोडल अधिकारियों पर भी लटकी तलवारसीबीआई इन संस्थानों के साथ नोडल अधिकारियों की भी जांच कर रही है। ऐसे में नोडल अधिकारी भी घेरे में आ गए हैं। मंत्रालय का आरोप है कि, जब जिले में कोई ऐसा संस्थान नहीं है, तो नोडल अधिकारी की ओर से सत्यापन क्यों किया गया है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही जांच की फाइनल रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा।
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