ईरान को लेकर भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, गैर-जरूरी यात्रा से बचने की दी सलाह, जानिए क्या-क्या कहा

Advisory For Indian Nationals Travelling To Iran: ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक यात्रा परामर्श जारी किया, जिसमें भारतीय नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है। यह परामर्श पिछले कई हफ्तों में क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच जारी किया गया है। भारतीय दूतावास ने X पर कहा, पिछले कई हफ़्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की अनावश्यक यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इसके अलावा, दूतावास ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखने और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम परामर्शों का पालन करने की भी सलाह दी।

ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए, जो वापस लौटना चाहते हैं, दूतावास ने कहा है कि विकल्प उपलब्ध हैं। दूतावास ने कहा कि जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से जाने के इच्छुक हैं, वे अभी उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ान और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह परामर्श क्षेत्रीय तनाव में बढ़ोतरी के बाद जारी किया गया है, जिसकी शुरुआत 13 जून को इज़राइल द्वारा ईरानी सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करते हुए 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' शुरू करने के साथ हुई थी।

जवाब में ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इजरायल के मजबूत समर्थन में अमेरिका ने 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की थी। ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमले किए, जिनमें इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रमुख ठिकानों और कतर में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। 12 दिनों तक चला यह युद्ध 24 जून को समाप्त हुआ जब इजरायल ने अपनी आक्रामकता पर एकतरफा रोक लगाने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा अपनी ओर से की।

वाशिंगटन का कहना है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है, जबकि तेहरान ने लगातार इस दावे का खंडन किया है और ज़ोर देकर कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है। जुलाई 2015 में ईरान परमाणु समझौता, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के रूप में जाना जाता है, ईरान और अमेरिका सहित कई विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते ने तेहरान के संवर्धन स्तर को 3.67 प्रतिशत तक सीमित कर दिया और उसके यूरेनियम भंडार को 300 किलोग्राम तक कम कर दिया था।

यह समझौता 2018 में ट्रंप द्वारा अमेरिका को एकतरफा समझौते से बाहर कर देने के साथ ही टूट गया। तब से ईरान ने 2019 में अपने निम्न-संवर्धित यूरेनियम भंडार की सहमत सीमा को पार करना शुरू कर दिया है, और यूरेनियम को 60 प्रतिशत शुद्धता तक उच्च सांद्रता तक संवर्धित करना शुरू कर दिया है, जिससे हथियार बनाए जाने के स्तर के बहुत करीब है। इस महीने की शुरुआत में ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग निलंबित करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया।