Supreme Court on EVM: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर संदेह जताने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में ईवीएम के सोर्स कोड की स्वतंत्र ऑडिट और इसे सार्वजनिक डोमेन में डालने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इस तरह का डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, जो देश की अखंडता को प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर संदेह जताने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान सीजेआई ने कहा, सामग्री क्या है? प्रमाण क्या है? 24 फरवरी 2020 के अनुसार हमने एक प्रतिनिधि के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी।
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, मैंने एक भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब सीजेआई ने कहा, याचिका में ईवीएम को नियंत्रित करने वाले स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई है और कहा गया है कि इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इससे पहले भी इसी तरह की याचिका लगाई गई थी। उनकी शिकायतों को सुना गया। वर्तमान में याचिकाकर्ता ने कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है।
सीजेआई ने कहा कि इस तरह के डेटा को सार्वजनिक डोमेन में रखना देश की अखंडता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे खारिज किया जाता है।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
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