One Nation One Election के लिए बनी कमिटी की पहली मीटिंग आज, 10 प्वाइंट में समझें इसके उद्देश्य
One Nation One Election committee First Meeting: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन एलेक्शन की पहली बैठक आज हो रही है। इसके रोडमैप और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के तौर-तरीकों पर चर्चा होगी।
Updated Sep 23, 2023, 09:48 IST
वन नेशन वन एलेक्शन कमिटी की पहली बैठक आज
One Nation One Election committee First Meeting: वन नेशन वन एलेक्शन की पहली बैठक शनिवार (23 सितंबर) को दिल्ली हो रही है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई लेवल कमिटी की पहली बैठक में इसके रोडमैप और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के तौर-तरीकों पर चर्चा होगी। कोविंद ने हाल में ओडिशा में मीडिया से कहा था कि बैठक 23 सितंबर को होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक प्रारंभिक प्रकृति की होगी और (समिति के) सदस्य समिति को दी गई शक्ति के संदर्भ में आगे बढ़ने के तौर-तरीकों पर चर्चा करेंगे।
- सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सिफारिश करने के लिए 2 सितंबर को आठ सदस्यीय हाई लेवल कमिटी बनाई थी। कमिटी इस बारे में भी चर्चा करेगी कि हितधारकों के साथ विचार-विमर्श, विषय पर शोध और दस्तावेज तैयार करने का तौर-तरीका क्या हो।
- गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह समिति के सदस्यों में शामिल हैं।
- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसके सदस्य थे। लेकिन उन्होंने हाल में गृह मंत्री शाह को लिखे एक पत्र में समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। चौधरी ने पत्र में कहा कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसका कार्यक्षेत्र उसके निष्कर्षों की गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से छलावा है।
- सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि समिति तुरंत ही कामकाज शुरू कर देगी और यथाशीघ्र सिफारिश करेगी, लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने की समय सीमा तय नहीं है।
- हाई लेवल कमिटी के सदस्यों में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी हैं।
- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शरीक होंगे, जबकि कानून सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव होंगे।
- समिति पड़ताल करेगी और संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए अन्य कानूनों या नियमों में संशोधन की जरूरत पर विशेष संशोधनों की सिफारिश करेगी।
- संविधान में कुछ विशेष संशोधन करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत होती है।
- समिति एक साथ चुनाव कराने पर त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किये जाने या दलबदल जैसी स्थिति उभरने पर भी गौर करेगी और सिफारिश करेगी।
- संसद की एक समिति ने हाल में कहा था कि एक साझा मतदाता सूची खर्च घटाने में मदद करेगी और एक ऐसे कार्य पर मानव संसाधन को तैनात करने से रोकगी, जिस पर दूसरी एजेंसी पहले से ही काम कर रही है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
दुश्मन के लिए काल बनेगा लाइट टैंक जोरावर, ऊंचे पहाड़ों पर चीन को पटखनी देने के लिए भारत ने किया सफल परीक्षण
राजनीति में आने के सवाल पर क्या बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़, बताया रिटायर होने के बाद समय कैसे कटता है
सत्ता पक्ष हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, विपक्ष बच रहा अपनी जिम्मेदारियों से; IEC 2024 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान
'जजों की आलोचना निजी फायदे के लिए नहीं, समाज के व्यापक हित में होनी चाहिए', न्यायपालिका के अहम मुद्दों पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़
Jhansi: झांसी में NIA की छापेमारी, हिरासत में मदरसा टीचर मुफ्ती खालिद, विरोध में उतरे स्थानीय लोग
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited