कनाडा की बड़ी साजिश का खुलासा, ISI समर्थित गैंगस्टरों और 9 अलगाववादी संगठनों को दे रखी है पनाह

Canada Khalistan News: भारतीय अधिकारियों ने मंगलवार को कनाडा की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। इनके मुताबिक, आतंकवादी समूहों का समर्थन करने वाले कम से कम नौ अलगाववादी संगठनों के ठिकाने कनाडा में हैं। इतना ही नहीं कई निर्वासन अनुरोधों के बावजूद कनाडा ने लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

अधिकारियों ने कहा कि कनाडा में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएसओ), खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ), सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) जैसे खालिस्तान समर्थक संगठन पाकिस्तान के इशारे पर कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के नागरिक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडाई अधिकारियों और नेताओं ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं, वे निराधार हैं।

अधिकारियों ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने वांछित आतंकवादियों और गैंगस्टरों के निर्वासन का मुद्दा कई राजनयिक और सुरक्षा वार्ताओं में उठाया है, लेकिन कनाडाई अधिकारी इन आतंकवादी तत्वों का समर्थन करते हुए आंखे मूंदे रहे। उन्होंने कहा कि कनाडा को कई दस्तावेज सौंपे गए हैं लेकिन भारत के निर्वासन अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आठ लोगों और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ साजिश रचने वाले कई गैंगस्टर को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिला हुआ है।

अधिकारियों ने कहा, इन गैंगस्टरों के निर्वासन के अनुरोध कनाडाई अधिकारियों के पास वर्षों से लंबित हैं। इन लोगों में गुरवंत सिंह भी शामिल है, जो 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी लंबित है। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने आतंकी मामलों में शामिल गुरप्रीत सिंह के निर्वासन का अनुरोध करते हुए कनाडा में उसका पता प्रदान किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 16 आपराधिक मामलों में वांछित अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले सतिंदरजीत सिंह बराड़ उर्फ गोल्डी बराड़ समेत खूंखार गैंगस्टरों के खिलाफ सबूत पेश कर उनके निर्वासन का अनुरोध किया गया था, लेकिन कनाडा सरकार ने कार्रवाई नहीं की।