गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, लोकल बॉडीज में लागू किया 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण

स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू

गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली गुजरात सरकार ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों (obc reservation in panchayat) में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। ओबीसी आरक्षण पर फैसला नहीं होने के कारण राज्य में पंचायतों के चुनाव अटके हुए हैं।

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पिछले दिनों कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर गांधीनगर में बिना राजनीति बैनर के स्वाभिमान सभा का आयोजन किया था। इसके बाद से अटकलें लग रही थी कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर खड़ी बाधा भी हट गई है।

गुजरात में एक अनुमान के अनुसार 52 फीसदी ओबीसी आबादी

गुजरात सरकार ने पंचायतों और स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए जस्टिस झवेरी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन जुलाई 2022 में किया था। कमीशन ने इस साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सीएम भूपेंद्र पटेल काे सौंप दी थी। गुजरात में एक अनुमान के अनुसार 52 फीसदी ओबीसी आबादी है।

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