मिडिल क्लास को बड़ी राहत की तैयारी, 50 लाख के होम लोन पर 9 लाख देगी मोदी सरकार
New Home Loan Subsidy Scheme: केंद्र सरकार अगले एक दो महीने में नई योजना को लांच कर सकती है। इसके तहत 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। रिपोर्ट के अनुसार इसके तहत 3-6.5% की सब्सिडी दी जाएगी। जिसके तहत अधिकतम 9 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जा सकती है।
घर का सपना होगा पूरा
New Home Loan Subsidy Scheme: मोदी सरकार 2024 के चुनावों के पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। यह दांव प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा है। जो 2019 में उसकी सत्ता में वापसी की एक बड़ी वजह रहा है। सरकार इस बार मिडिल क्लास को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जिसमें वह 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर 9 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है। यानी होम लोन ग्राहकों को कुल लोन चुकाने में 9 लाख रुपये की बचत हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इससे शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल जाएगी और उनके लिए घर का सपना आसान हो जाएगा। नई योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल-किले से ऐलान कर चुके हैं।
क्या है तैयारी
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अगले एक दो महीने में नई योजना को लांच कर सकती है। इसके तहत 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। रिपोर्ट के अनुसार इसके तहत 3-6.5 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। जिसके तहत अधिकतम 9 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जा सकती है। इस योजना का लाभ 50 लाख रुपए से कम लोन लेने वाले होम लोन कस्टमर उठा सकेंगे। साथ ही अधिकतम 20 साल तक के लोन के लिए यह आवेदन किया जा सकेगा। यह योजना 2028 तक के लिए पात्र होगी। नई योजना कब से लागू होगी और उसकी पात्रता की शर्तें क्या होगी सरकार इस बारे में जल्द ही ऐलान कर सकती है। ऐसी उम्मीद है कि इस योजना से 25 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
इस योजना के बारे में बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि शहरों में किराए , झुग्गी-झोपड़ी, चाल, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले परिवार अपने घर का सपना देखते हैं। वे अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज पर राहत देकर लाखों रुपयों की मदद करने का हमने फैसला किया है। इसके बाद केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि शहरों में घर खरीदने वालों के लिए नई स्कीम को सितंबर में फाइनल कर दिया जाएगा।
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