सहारा समूह में पैसा लगाने वालों के लिए राहत की खबर, अब मिलेंगे 50,000 रुपये

Sahara Refund: केंद्र सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। बता दें कि सरकार ने अब तक सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, "रिफंड राशि की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये करने से अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। रिफंड जारी करने से पहले सरकार जमाकर्ताओं के दावों की जांच कर रही है।

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इसके पहले सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। पोर्टल की शुरुआत 29 मार्च, 2023 को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी। जिस पर आवेदन करने के बाद फिलहाल सरकार प्रत्येक निवेशक को अधिकतम 10,000 रुपये का पेमेंट कर रही है।

अब इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। बता दें कि सहारा के करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रु सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने के आदेश दिया था।