Garib Kalyan Rozgar Abhiyan: वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण अभियान का आगाज, 'मजदूरों को मिलेगी शक्ति'

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 20, 2020, 12:07 PM IST

Gareeb kalyan rozgar abhiyan launched: आम मजदूरों की के लिए रोजगार के अवसर और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है।

Garib Kalyan Rozgar Abhiyan: वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण अभियान का आगाज, 'मजदूरों को मिलेगी शक्ति'

नई दिल्ली। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मौजूद थे। इसकी शुरुआत खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहर गांव से शुरू की गई।  50000 करोड़ रुपए की यह रोजगार गारंटी योजना कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच शहरों से अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिक को रोजगार मुहैया कराने के लिए है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा
पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बिहार के श्रमिकों से बातचीत की थी। उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। इस तरह की बातचीत के बाद उनके मन में एक विचार आया कि हमें ऐसी व्यवस्था पर काम करना होगा ताकि किसी भी राज्य के श्रमिक को दूसरे राज्यों में काम की तलाश में न जाना पड़े। आज जिस अभियान को शुरू किया गया है कि वो उसी दिशा में एक कदम है। 

लद्दाख में सैनिकों की शहादत का भी किया जिक्र
इस मौके पर पीएम मोदी ने बिहार रेजीमेंट के जवानों का लद्दाख में शहादत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार रेजीमेंट के जवानों पर देश को गर्व है तो हर एक बिहारी खुद पर फक्र महसूस कर रहा है। वो उन हर बहादूर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में आधारभूत क्षेत्रों में बिहार के श्रमिक जिस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं उसे कौन भूल सकता है। 

गरीब कल्याण अभियान में 12 मंत्रालय शामिल
इस योजना में बेहतर समन्वयन के लिए  12 अलग-अलग मंत्रालय आपस में तालमेल करेंगे ताकि इसे जमीन पर कामयाब बनाया जा सके। इन 12 मंत्रालयों में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं।

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