एक्सीडेंट में घायल को फ्री में मिलता है इलाज, 1.50 लाख तक नहीं देने होंगे एक भी रुपये; जानें कैसे मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने 5 मई 2025 से "Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025" शुरू की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित और निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाना है।
01 / 06नई योजना की शुरुआत
भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के इलाज को लेकर एक अहम कदम उठाया है। 5 मई 2025 से केंद्र सरकार ने Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 लागू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा दुर्घटना के 7 दिनों तक लागू रहेगी और मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले कोई भुगतान नहीं करना होगा।
02 / 06किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना में घायल हुए हों। मरीज किसी भी नामित अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज करवा सकता है। यदि किसी कारणवश मरीज को गैर-नामित अस्पताल ले जाया गया, तो वहां केवल प्राथमिक इलाज यानी stabilisation का खर्च योजना द्वारा वहन किया जाएगा।
03 / 06सुविधा कैसे मिलेगी?
दुर्घटना के बाद मरीज या उसके परिवार का कोई सदस्य घटना की जानकारी 24 घंटे के भीतर पुलिस को देगा। इसके बाद मरीज को अस्पताल में लाकर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा। यदि इलाज संभव न हो, तो मरीज को किसी अन्य उपयुक्त अस्पताल में रेफर किया जाएगा और वहां तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी।
04 / 06योजना की कार्यप्रणाली
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने एक नोडल एजेंसी नियुक्त की है जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के साथ मिलकर काम करेगी। यह एजेंसी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन, मरीजों के इलाज की निगरानी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। साथ ही, यह राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर योजना के विस्तार और पारदर्शिता पर ध्यान देगी।
05 / 06भुगतान की प्रक्रिया
इलाज पूरा होने के बाद संबंधित अस्पताल ऑनलाइन पोर्टल पर क्लेम दर्ज करेगा। उसके बाद राज्य एजेंसी 10 दिनों के भीतर क्लेम की जांच कर उसे मंजूरी देगी और भुगतान करेगी। यदि योजना के नियमों को लेकर किसी तरह का भ्रम उत्पन्न होता है, तो मुख्य योजना के दिशा-निर्देशों को ही मान्यता दी जाएगी।
06 / 06क्यों है यह योजना जरूरी?
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि साल 2024 में लगभग 1.8 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में गई। इनमें 30,000 लोग हेलमेट नहीं पहनने की वजह से मारे गए। मरने वालों में 66% लोग 18 से 34 वर्ष की उम्र के थे और करीब 10,000 बच्चे स्कूल-कॉलेज के आसपास हुई दुर्घटनाओं का शिकार हुए। यह योजना ऐसे पीड़ितों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है।
