Water Cut in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने अल नीनो के असर के बीच कम बारिश और पानी के सीमित स्टोरेज का हवाला देते हुए 16 अक्टूबर से सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में कम से कम 10% पानी कटौती की घोषणा की है। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि विभाग ने 31 अगस्त, 2027 तक बांध के हिसाब से और इस्तेमाल के हिसाब से एक डिटेल्ड वॉटर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, जिसमें पीने के पानी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है।
अधिकारियों को बांधों में 10% इमरजेंसी बफर बनाए रखने, पानी के लीकेज को रोकने और बिना इजाजत पानी निकालने पर सख्ती से नजर रखने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय को यह भी पक्का करने के लिए कहा गया है कि ट्रीटेड गंदे पानी का इस्तेमाल बागवानी, कंस्ट्रक्शन और धुलाई जैसे कार्यों के लिए किया जाए।
जानवरों और चारे की जरूरतों को प्राथमिकता
खेती के लिए, सिंचाई से पहले पीने के पानी, जानवरों और चारे की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल किए गए पानी का कम से कम 30% दोबारा इस्तेमाल या रीसायकल करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने लोगों से पानी बचाने और हर बूंद का सही इस्तेमाल करने की अपील की है।
अगले वर्ष 31 अगस्त तक बांधों और जलाशयों में रहेगा पानी
इस योजना के तहत, पीने के पानी के लिए आवश्यक जल को अगले वर्ष 31 अगस्त तक बांधों और जलाशयों में आरक्षित रखा जाएगा। विभाग ने कहा कि उपलब्ध आपूर्ति की गणना करते समय वाष्पीकरण, गाद जमाव और अनधिकृत जल दोहन को ध्यान में रखा जाएगा। बारिश और जल की अनिश्चित स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक जलाशय में 10 प्रतिशत आपातकालीन बफर स्टॉक रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि अत्यधिक आपात स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के बाद जलाशय के निष्क्रिय भंडारण से भी पानी का उपयोग किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में सूखे को लेकर सरकार का बड़ा कदम
महाराष्ट्र में कम बारिश के कारण पैदा हुई सूखे जैसी स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पंचनामा और सर्वेक्षण का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। कृषि आयुक्तालय की ओर से 5 अक्टूबर को सभी जिलाधिकारियों को जारी पत्र में ट्रिगर-1 लागू 265 तालुकों में 100 प्रतिशत फसल पंचनामा तत्काल पूरा करने को कहा गया है..सरकार के निर्देश के मुताबिक इन 265 तालुकों में किए जाने वाले पंचनामे भौतिक और डिजिटल दोनों स्वरूपों में पूरे किए जाएंगे
संबंधित किसानों के हस्ताक्षर लेने के साथ ही इन पंचनामों को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, ट्रिगर-1 की सूची में शामिल 265 तालुकों के अलावा 19 अन्य तालुकों में भी सूखे की गंभीरता का आकलन किया जाएगा। इन 19 तालुकों में प्रमुख पांच फसलों का 20 प्रतिशत सर्वेक्षण और जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार कर कृषि आयुक्तालय के माध्यम से मंत्रिमंडल उपसमिति के सामने पेश की जाएगी।
इन 19 तालुकों में होगा सर्वेक्षण
सरकारी पत्र के साथ जारी परिशिष्ट के अनुसार अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए नांदेड, चंद्रपुर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, नासिक, सातारा और सांगली जिलों के कुल 19 तालुकों को शामिल किया गया है। इनमें नांदेड जिले के मुदखेड़, मुखेड़ और अर्धापुर, चंद्रपुर के जिवती, ब्रह्मपुरी और बल्लारपुर, गोंदिया के आमगांव, देवरी, सालेकसा और गोंदिया, वर्धा के कारंजा, भंडारा के मोहाड़ी और तुमसर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, चांदवड और निफाड, सातारा के पाटण और सांगली के शिराला और वाळवा तालुके शामिल हैं। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का तत्काल और सख्ती से पालन करने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कृषि विभाग को ई-मेल के माध्यम से भेजने को कहा है।
