Explainer: क्या है संसदीय कार्रवाई का रूल नंबर 349? जिस पर लोकसभा में भिड़ गए राहुल-राजनाथ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में तीखी राजनीतिक तनातनी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोद मुकुंद नरवणे के प्रस्तावित संस्मरण से जुड़े कुछ अंशों का हवाला दिए जाने के बाद सदन का माहौल गरमा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विरोध जताया और फिर सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक एवं हंगामा देखने को मिला। इसके बाद सत्ता पक्ष और कांग्रेस सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिससे सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही। पूरे घटनाक्रम के दौरान सत्तापक्ष ने संसदीय कार्यवाही के रूल 349 का हवाला देते हुए ऐसे संदर्भों को खारिज करते हुए राहुल गांधी पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया। ऐसे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि संसदीय कार्यवाही को चलाने के नियम क्या होते हैं। इसके अलावा जिस रूल नंबर 349 की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो आखिर क्या है और इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं।

इस नियम के अनुसार कोई भी सांसद सदन में अप्रकाशित दस्तावेजों जैसे ड्राफ्ट रिपोर्ट, अप्रकाशित संस्मरण, निजी डायरी,पत्र या नोट्स का हवाला नहीं दे सकता। इनमें ऐसे दस्तावेज भी हैं जो आधिकारिक रूप से सार्वजनिक न हों। ऐसे संदर्भ जो सदन के पटल पर रखे नहीं गए हों। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई दस्तावेज जो संसद के रिकॉर्ड में शामिल नहीं है या सरकार या स्पीकर द्वारा अधिकृत नहीं है तो उसका उल्लेख नियम विरुद्ध माना जाता है। इसके अलावा, संवेदनशील संस्थाओं जैसे सेना, खुफिया एजेंसियां, न्यायपालिका या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से जुड़ी अप्रमाणित बातें उनका जिक्र रोका जा सकता है।

रूल 349 के तहत कुछ और भी चीजें हैं जो प्रतिबंधित हैं, उनके अनुसार