EVM-VVPAT News: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) के सत्यापन से संबंधित याचिका पर बुधवार, 24 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया क्योंकि उसने अपना रुख दोहराया कि चुनाव के संचालन पर उसके पास अधिकार नहीं है, जो किसी अन्य संवैधानिक निकाय के दायरे में आता है।
यह निर्णय 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के आसन्न मतदान के बीच आया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 18 अप्रैल को वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, पहले कहा था कि इस पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। कुछ पहलू जैसे कि ईवीएम पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' (FAQs) में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों में कुछ भ्रम था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दत्ता ने वकील प्रशांत भूषण को बताया कि प्रतीक के साथ दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम लोड होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। जस्टिस दत्ता ने सवाल किया, ''गिनी गई 5% वीवीपैट में से कोई भी उम्मीदवार दिखा सकता है कि क्या कोई बेमेल है।''
न्यायमूर्ति दत्ता ने टिप्पणी की “आज तक ऐसी किसी घटना (प्रतीक के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम लोड होने) की कोई रिपोर्ट नहीं है। हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते श्री भूषण, हम किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी को नियंत्रित नहीं कर सकते''
"अगर सुधार की गुंजाइश है, तो हम निश्चित रूप से इसे बढ़ा सकते हैं"
न्यायमूर्ति खन्ना ने आश्वस्त किया, "अगर सुधार की गुंजाइश है, तो हम निश्चित रूप से इसे बढ़ा सकते हैं। अदालतों ने दो बार हस्तक्षेप किया: पहला, जब हमने वीवीपीएटी के उपयोग को अनिवार्य किया, और दूसरा, जब हमने सत्यापन को एक से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया।"
तीन इकाइयों, CU, BU, और VVPAT में से प्रत्येक में अपने स्वयं के माइक्रोकंट्रोलर
अपने बचाव में, चुनाव आयोग के अधिकारी ने शीर्ष अदालत को बताया, “तीन इकाइयों, CU, BU, और VVPAT में से प्रत्येक में अपने स्वयं के माइक्रोकंट्रोलर (microcontrollers) होते हैं, जो सुरक्षित रूप से अंदर रखे जाते हैं। इन माइक्रोकंट्रोलर्स को भौतिक रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है।" यह आदेश शीर्ष अदालत द्वारा ईवीएम का उपयोग करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया।
रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।
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