Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखे गए पत्रों से संबंधित मामले की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। यह फैसला अधिवक्ता निखिल सराफ द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
क्या है मामला?
आरोपों में तबादले और फायदेमंद नीतियां बनवाने के लिए पैसे लेने जैसी बातें शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से ’आप’ सरकार को पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में यह दलील दी गई कि आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है क्योंकि इससे राज्य सरकार के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर एडवोकेट जनरल सत्यपाल जैन के साथ ईडी की ओर से पेश हुए वकील धीरज जैन ने पत्रकारों से कहा कि आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह गंभीर मामला है और इसकी उचित जांच होनी चाहिए। धीरज जैन ने कहा, ’’उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले से निपटने का पंजाब पुलिस का तरीका संतोषजनक नहीं है। अदालत ने कहा कि अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।’’
मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए जाएं।
बढ़ सकती है पंजाब सरकार की मुश्किलें
गौरतलब है कि ED ने पंजाब के DGP को तीन पत्र लिखकर सीएम के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, पंजाब पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने के बाद यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था। अदालत के इस आदेश से पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
