MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज यानी सोमवार 27 जुलाई को खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के 82.70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 3300 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। इस दौरान पात्र किसानों को साल 2025-26 की तीसरी और साल 2026-27 की पहली किस्त मिलाकर 4,000 रुपये की राशि मिली।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जैविक खेती, हाईटेक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री ने खंडवा में नई पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा की और कहा कि खंडवा-बूंदी मार्ग के लिए 15 सितंबर से पहले टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं और सरकार उनके सम्मान व आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि साल 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पूरे राज्य में बलराम महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं।
दूध उत्पादन 9 से बढ़ाकर 20 फीसद करने का लक्ष्य
डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि राज्य में सिंचाई क्षमता लगातार बढ़ी है। उनके अनुसार साल 2002-03 से पहले जहां सिंचित क्षेत्र 44 लाख हेक्टेयर था, वह अब बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो चुका है। पिछले ढाई वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र सिंचाई के दायरे में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीकों, प्राकृतिक खेती और ड्रोन आधारित कृषि से जोड़ा जा रहा है। इसी वर्षा ऋतु के बाद किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने दूध उत्पादन को 9 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है।
अगले महीने से MP में रोडवेज बस सेवा शुरू होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ-साथ अन्य वर्गों के लिए भी योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता दी जा रही है। वहीं अगले महीने से राज्य में सरकारी रोडवेज बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। उन्होंने एयर एंबुलेंस सेवा, ओंकारेश्वर धाम और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी जिक्र किया।
UCC को मुस्लिम का समर्थन
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी विधेयक विधानसभा से पारित कराया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यूसीसी पर कराए गए सर्वे में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एसएमएस भेजे गए और 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने दावा किया कि सर्वे में 76 फीसद से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के समर्थन में राय दी।
