शनिवार 26 जून को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की उम्मीद है। केंद्र सरकार के उन लाखों पेंशनभोगियों को राहत दे सकती है जो अपने महंगाई भत्ते (डीए) की बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ कर्मचारियों के डीए वृद्धि पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। इस फैसले से 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हो सकता है जो वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। डीए बकाया पर फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत लिया जाएगा
डीए की तीन किस्तें पेंडिंग
केंद्र सरकार के कर्मचारी एक साथ तीन भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं। कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की अवधि के देय भुगतान की तीन किस्तें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, जून 2021 के डीए की भी घोषणा होने की उम्मीद है। सरकार ने पहले कहा था कि वह कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर का भुगतान करेगी। बैठक 8 मई 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन महामारी के कारण स्थगित कर दी गई।
कितने फायदे की उम्मीद
केंद्र ने कहा है कि उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए रुका हुआ महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जुलाई, 2021 से फिर से शुरू किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारी 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के डीए बकाया की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच मिलने की उम्मीद है। लेवल-14 के कर्मचारियों को 2 लाख रुपये से अधिक का डीए एरियर मिल सकता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से डीए में कोई भी वृद्धि उसी दिन से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को पिछली अवधि के डीए में संशोधन नहीं करने पर कोई बकाया नहीं मिलेगा।
