बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से कुछ शर्तें रखे जाने से संबंधित खबर सोमवार को खारिज कर दी और कहा कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि ढाका को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने हसीना को सौंपने की मांग करते हुए कई बार नयी दिल्ली को पत्र लिखा है।इससे पहले बीबीसी बांग्ला की एक खबर में कहा गया था कि भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण से पहले दो शर्तें रखी हैं, जिनमें हसीना के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाना और उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका देना शामिल है। इस्लाम ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मामले में भारत के साथ हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई।'
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उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी
जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले एक विद्रोह के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, जिससे उनके 15 साल के शासन का अंत हो गया। इसके बाद से वह नई दिल्ली में रह रही हैं। पिछले साल, बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई घातक कार्रवाई के लिए उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराते हुए, उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी।
मंत्री ने कहा, 'कानून मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए। हमारा मानना है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत, किसी भी अन्य आरोपी की तरह, वह वापस आएंगी और यहां अपनी सजा काटेंगी। अगर भारत इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो इससे बांग्लादेश की जनता और सरकार के लिए चीजें आसान हो जाएंगी।' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध, हसीना की बांग्लादेश वापसी के मुद्दे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने आगे कहा, 'दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सुलझे नहीं हैं, जिन्हें राजनयिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा।'
