US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स और सर्वर तक रिमोट एक्सेस पर नई रोक लगाई है। इसका मकसद उन देशों को तीसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए सेंसिटिव अमेरिकन टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोकना है जो US एक्सपोर्ट पर रोक के दायरे में आते हैं। इन देशों में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल हैं। इस कदम का मकसद चीन जैसे प्रतिबंधित देशों को तीसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए अमेरिकी तकनीक तक पहुंचने से रोकना है।
अमेरिकी सरकार का मानना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और सुपरकंप्यूटिंग तकनीक के तेजी से विस्तार के कारण अब किसी देश में मौजूद सर्वर के जरिए दूसरे देश से भी अत्याधुनिक AI कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार करने की आशंका बढ़ गई है।
तीसरे देशों के डेटा सेंटर पर भी रहेगी नजर
अमेरिकी वाणिज्य विभाग के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने यह अंतरिम नियम जारी किया है। विभाग के अनुसार, यह कदम अमेरिकी वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील अमेरिकी तकनीक तक पहुंच पर लगाए गए प्रतिबंधों को तीसरे देशों के डेटा सेंटर के माध्यम से दरकिनार न किया जा सके।
ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी का कहना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और सुपरकंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से हुए विकास ने रिमोट एक्सेस को आसान बना दिया है। ऐसे में किसी प्रतिबंधित देश की कंपनी दूसरे देश में मौजूद सर्वर की कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर लेकर अमेरिकी AI चिप्स का इस्तेमाल कर सकती है। नए नियम इसी रास्ते पर निगरानी बढ़ाएंगे।
Nvidia विवाद के बीच अमेरिका का फैसला
यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशिया यात्रा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित मुलाकात से पहले आया है। साथ ही, Nvidia के एडवांस्ड चिप्स की चीन तक कथित अवैध पहुंच और निर्यात नियंत्रणों को लेकर कंपनी से जुड़े विवादों के बीच अमेरिकी प्रशासन पर सख्ती बढ़ाने का दबाव है।
अमेरिका लंबे समय से चीन को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर और AI तकनीक की सीधी आपूर्ति सीमित करने की कोशिश कर रहा है। अब रिमोट एक्सेस पर नियंत्रण के जरिए वह उन संभावित रास्तों को भी बंद करना चाहता है, जिनसे प्रतिबंधित कंपनियां दूसरे देशों के डेटा सेंटर का इस्तेमाल कर सकती हैं।
