मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58% कर दिया है, जिससे यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू DA रेट के बराबर हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि बदला हुआ DA अप्रैल 2026 की सैलरी में दिखेगा, जिसका पेमेंट मई में किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर महंगाई भत्ता भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह बकाया राशि 6 बराबर किश्तों में मई 2026 से कर्मचारियों के खाते में आएगी। इससे कर्मचारियों को पुराने बकाया भत्ते के लिए भी राहत मिलेगी।
सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी राहत की घोषणा की है। पेंशनर्स को जनवरी और फरवरी 2026 से 58 प्रतिशत Dearness Relief (DR) मिलेगा। यह कदम राज्य के पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि यह फैसला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर भत्ता देने के लिए किया गया है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है।
महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों को महंगाई से बचाने के लिए दी जाती है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह कर्मचारियों की सैलरी में जोड़ने वाला ऐसा हिस्सा है, जो रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों को संभालने में मदद करता है।
सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA में बदलाव करती है। इसका कैलकुलेशन मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर किया जाता है और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। इससे महंगाई के वास्तविक असर के हिसाब से भत्ता तय होता है।
केरल सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केरल में DA और DR में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है। यह फैसला 20 फरवरी 2026 को जारी सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया।
राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संगठन (FNPO) ने 8वें वेतन आयोग से एक विशेष मांग की है। संगठन ने आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए 50 प्रतिशत DA को मूल वेतन में जोड़ने की सिफारिश की जानी चाहिए। संगठन का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी।