तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, जो पहले 12 हफ़्ते थी। इस बदलाव से तीसरे बच्चे के लिए भी वही फायदा मिलेगा जो पहले दो बच्चों के लिए एक साल की छुट्टी के रूप में मिलता है।ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिनिस्टर डी. सरथकुमार ने राज्य विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान इस फैसले की घोषणा की।
सरथकुमार ने कहा, 'चूंकि तमिलनाडु सरकार एक कल्याणकारी प्रशासन है जो सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए दी जाने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।'
मौजूदा नियमों के तहत, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। जिन महिलाओं के दो या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें पूरी सैलरी के साथ 12 हफ़्ते या 84 दिन की छुट्टी मिलती है।
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90 दिन से एक साल तक
तमिलनाडु सरकार शुरू में महिला सरकारी कर्मचारियों को 90 दिन की मैटरनिटी लीव देती थी। AIADMK सरकार ने 2011 में इस अवधि को बढ़ाकर छह महीने और 2016 में नौ महीने कर दिया था। जुलाई 2021 में, DMK सरकार ने पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक साल या 365 दिन कर दिया।दो या उससे ज़्यादा बच्चों वाली कर्मचारियों के लिए 12 हफ़्ते का नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा बाद में किए गए संशोधनों के आधार पर लागू किया गया था।
पहली बार विधायक बनीं महिला अपने नवजात बच्चे को विधानसभा लेकर आईं
यह घोषणा तब हुई जब पहली बार TVK विधायक बनीं आर. पल्लवी विधानसभा के चल रहे सत्र में अपने नवजात बच्चे को लेकर चर्चा में आईं।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पल्लवी बच्चे को विधानसभा परिसर में लाईं और कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए मुख्य हॉल में जाने से पहले बच्चे को एक देखभाल करने वाले के पास छोड़ दिया। जब तक पल्लवी वापस नहीं आईं, तब तक देखभाल करने वाले व्यक्ति ने असेंबली हॉल के पास एक कमरे में नवजात बच्चे की देखभाल की।
सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए कि वह अपने बच्चे को साथ लाकर 'तमाशा' कर रही थीं, MLA ने कहा कि वह नवजात बच्चे को घर पर नहीं छोड़ सकती थीं।उन्होंने एक YouTube चैनल से कहा, 'कृपया कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचें। अगर आप किसी और का दर्द नहीं समझते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ट्रोल न करें।'
तमिलनाडु की फर्टिलिटी रेट 1.4 से कम
मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) को बढ़ाने का फैसला तमिलनाडु में आबादी में हो रहे बदलाव (डेमोग्राफिक ट्रांज़िशन) को लेकर बढ़ती चिंता के बीच लिया गया है।'ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ साउथ इंडिया' की एक वर्कशॉप को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने कहा कि राज्य की कुल फर्टिलिटी रेट (Total Fertility Rate) 1.4 से नीचे गिर गई है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है।
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