हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नियम नहीं मानने वाली एयरलाइंस को ग्राउंड करने की चेतावनी!

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस अधिनियम का मकसद भारत के एविएशन सेक्टर को आधुनिक बनाना है और इसके नियम तीन हफ़्ते के अंदर फाइनल कर लिए जाएंगे। सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने सीलबंद लिफाफे में नियमों का ड्राफ्ट रखा और कहा कि कुछ अंतिम बातचीत चल रही है। बेंच ने कहा, 'आप इसे सात दिनों के अंदर पब्लिश करें,'और साथ ही कहा, 'अगर एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें ग्राउंड कर दें।'

केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने बेंच को बताया कि नियम तीन हफ्ते में फाइनल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमने नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हमें तीन हफ्ते का समय दें, हम फाइनल वर्शन लेकर आएंगे।'

कोर्ट सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने एक मज़बूत और स्वतंत्र रेगुलेटर की मांग की है जो सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही, उन्होंने भारत में प्राइवेट एयरलाइंस द्वारा हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्कों में होने वाले 'अचानक उतार-चढ़ाव' को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस की भी मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट रवींद्र श्रीवास्तव ने बेंच को बताया कि जब तक नए नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

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अधिकारियों की 'इच्छाशक्ति की कमी' और मौजूदा सिस्टम के असरदार होने पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि एयरलाइंस बहुत ज़्यादा किराया वसूल रही हैं। संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री के बयान का ज़िक्र करते हुए, श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार हवाई किराए पर कोई सीमा तय नहीं कर सकती। कौशिक ने बेंच को भरोसा दिलाया कि नियम तय करने की प्रक्रिया तीन हफ्ते के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

बेंच ने सीलबंद लिफाफे में रखे गए नियमों के ड्राफ्ट को देखा। बेंच ने कहा, 'एक सिस्टम का सुझाव तो दिया गया है, लेकिन रेगुलेटर के बारे में हमें पक्का नहीं है।' बेंच ने देखा कि कौशिक ने नियमों के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने और तीन हफ़्ते के भीतर बेंच के सामने पेश करने के लिए कुछ और समय मांगा है, और मामले की सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय कर दी।

13 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत बनाए गए नियमों को उसके सामने पेश करे। कोर्ट ने कहा था कि इन नियमों को एक सीलबंद लिफाफे में उसके सामने रखा जाए, चाहे उन्हें संसद के सामने पेश किया गया हो या नहीं। 15 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हवाई किराए को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और केंद्र से यात्रियों को राहत देने के लिए कहा था।

उस समय केंद्र की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया था कि 2024 का नया कानून जनवरी 2025 में लागू हुआ था और उससे जुड़े नियम तैयार किए जा रहे थे।

पिछले साल 17 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य लोगों से लक्ष्मी नारायणन की याचिका पर जवाब मांगा था। इस याचिका में एक मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटर की मांग की गई थी जो सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जनवरी में इस मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हवाई किराए में होने वाले 'अनिश्चित उतार-चढ़ाव' में दखल देगा और त्योहारों के दौरान किराए में होने वाली भारी बढ़ोतरी पर चिंता जताई। कोर्ट ने एयरलाइंस द्वारा हवाई किराए में की गई भारी बढ़ोतरी को 'शोषण' करार दिया और केंद्र तथा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

याचिका में कहा गया है कि सभी प्राइवेट एयरलाइंस ने बिना किसी ठोस वजह के, इकॉनमी-क्लास के यात्रियों के लिए फ्री चेक-इन बैगेज की सीमा 25 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दी है, 'जिससे टिकट के साथ मिलने वाली सुविधा को कमाई के एक नए ज़रिया में बदल दिया गया है' इसमें कहा गया है कि 'चेक-इन के लिए सिर्फ एक बैग ले जाने की नई पॉलिसी और जो यात्री चेक-इन बैगेज की सुविधा नहीं लेते, उन्हें कोई छूट, मुआवजा या फ़ायदा न देना, इस कदम के मनमाने और भेदभावपूर्ण रवैये को दिखाता है।'