नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने युवाओं से लोकतंत्र में जागरूक एवं जिम्मेदार भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में युवाओं के लिए तर्कपूर्ण संवाद, आलोचनात्मक सोच और संवैधानिक मूल्यों को समझना बेहद जरूरी है। युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना चाहिए और सार्वजनिक विमर्श में अपनी सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। यह बात उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को पांचवें संविधान सप्ताह-2026 के उद्घाटन समारोह में कही।
बेनेट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की ओर से संविधान सप्ताह (कॉन्स्टिट्यूशन वीक 5.0) के पांचवें संस्करण का आयोजन 20 से 26 नवंबर 2026 तक किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सप्ताह का आयोजन संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक शासन और सतत विकास के बीच संबंधों पर विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बेनेट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ को शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल पूरे करने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान केवल वकील नहीं तैयार कर रहा, बल्कि ऐसे कानूनविद तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, जो न्याय के लिए लड़ेंगे। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आपको ऐसे जागरूक नागरिक बनना चाहिए, जो तर्कपूर्ण संवाद में हिस्सा लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं में रचनात्मक योगदान दें।'
संवैधानिक मूल्यों के मार्गदर्शन में हो तकनीक का इस्तेमाल
देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार के बढ़ते इस्तेमाल का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक का संचालन संवैधानिक सिद्धांतों के मार्गदर्शन में होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि तकनीक का उद्देश्य मानवता की सेवा करना होना चाहिए और उसका इस्तेमाल नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता मजबूत करने और अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी केवल युवाओं को पेशेवर रूप से दक्ष बनाना नहीं है, बल्कि उनमें संवैधानिक संवेदनशीलता, नैतिक नेतृत्व, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक वास्तविकताओं की समझ भी विकसित करनी है।
विकसित भारत के लक्ष्य में संवैधानिक मूल्य हों आधार
राधाकृष्णन ने कहा कि भारत जब 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब देश की प्रगति की बुनियाद संवैधानिक मूल्य ही रहने चाहिए। उन्होंने टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति ने अंधाधुंध उपभोक्तावाद के प्रति आगाह करते हुए नागरिकों से प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का आग्रह किया।
गरीबी से 50 करोड़ लोगों के बाहर आने को बताया बड़ी क्रांति
इस साल के संविधान सप्ताह की थीम संवैधानिक शासन और सतत विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आंबेडकर लोकतंत्र को शासन का ऐसा तरीका मानते थे, जिसके जरिए लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसके अलावा गरीबों के लिए चार करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं और जल जीवन मिशन के तहत करीब 82 प्रतिशत गांवों में नल से सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों को अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं, बल्कि देश के पहले और जीवंत गांवों के रूप में देखा जा रहा है।
महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को बताया सबसे बड़ा माध्यम
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संविधान की यात्रा देश के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी की यात्रा भी है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल इसी सोच को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल सत्ता में हिस्सेदारी देना ही पर्याप्त नहीं है। समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि महिलाओं को जन्म लेने और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार मिले। संविधान सुरक्षा का ढांचा दे सकता है, लेकिन माताओं, बहनों और बेटियों का जीवन सुरक्षित बनाना समाज के लोगों की जिम्मेदारी है।
अनुच्छेद 21 का दायरा समय के साथ हुआ व्यापक
उपराष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की गतिशीलता का जिक्र करते हुए अनुच्छेद-21 का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ इस अनुच्छेद की व्याख्या का दायरा बढ़ा है। अब इसे गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, निजता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अधिकारों से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के स्तर को देखते हुए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन उनका दोहन सतत और जिम्मेदार तरीके से होना चाहिए।
अपने संबोधन के समापन पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ते हुए संवैधानिक मूल्य देश की प्रगति की बुनियाद बने रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान से पहले भी भारत की जीवनशैली में 'एक पृथ्वी, एक परिवार' की भावना रही है, जिसे संविधान निर्माताओं ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि संविधान सप्ताह के दौरान होने वाली चर्चाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सार्थक सार्वजनिक विमर्श को बढ़ावा देने में योगदान देंगी।
