सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह इजाजत केवल इस साल के लिए एक बार के तौर पर दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस बार दीप जलाने की अनुमति को भविष्य में किसी धार्मिक परंपरा या स्थायी अधिकार के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दीपथून तक केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी। आम श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने के लिए क्या शर्तें रखीं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने की पूरी व्यवस्था प्रशासन की निगरानी में होगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक आयोजन के दौरान किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा न हो।अधिकृत लोगों को ही अनुमति
दीपथून तक केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों को जाने दिया जाएगा। आम लोगों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।सुरक्षा व्यवस्था
प्रशासन पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करेगा। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती भी की जा सकती है।प्रशासन की निगरानी
दीप जलाने की प्रक्रिया संबंधित सरकारी अधिकारियों की निगरानी में पूरी होगी।एक बार की अनुमति
यह इजाजत केवल 24 नवंबर 2026 के आयोजन के लिए है। इससे भविष्य में दीप जलाने का कोई स्थायी अधिकार नहीं मिलेगा।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अनुमति को दीपथून पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा का अंतिम न्यायिक समर्थन नहीं माना जाएगा। कोई भी पक्ष इस आदेश के आधार पर अगले साल या भविष्य में इसी तरह दीप जलाने का दावा नहीं कर सकेगा।
क्या है तिरुप्परंकुंद्रम का दीपथून विवाद?
यह विवाद तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर है। इस स्तंभ को 'दीपथून' कहा जाता है। यह पहाड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहाड़ी के नीचे भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है, जबकि ऊपर सूफी संत सिकंदर बदुशाह की दरगाह स्थित है। दीपथून दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है।हिंदू श्रद्धालुओं की मांग है कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर मंदिर की परंपरा के तहत दीपथून पर भी दीप जलाया जाए। वहीं, तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस स्तंभ पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। उनका तर्क है कि पारंपरिक रूप से दीप मंदिर परिसर में स्थित दीप मंडपम के पास जलाया जाता है।
मद्रास हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के पक्ष में दिया था फैसला
इस विवाद की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया।इसके बाद श्रद्धालुओं ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। 1 दिसंबर 2025 को जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने श्रद्धालुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि जिस स्थान पर दीप जलाने की मांग की गई है, वह दरगाह की जमीन का हिस्सा नहीं है और वहां दीप जलाने से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्यवाही भी शुरू हुई। इसके बाद जनवरी 2026 में मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, दीप जलाने की प्रक्रिया को सीमित करते हुए कहा गया कि मंदिर प्रशासन के अधिकृत कर्मचारी ही पुलिस सुरक्षा में वहां जाकर दीप जलाएंगे।
