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मनरेगा पर रार: 'वन मैन शो चल रहा, मोदी जो चाहते हैं वही करते हैं'; मनरेगा पर राहुल बोले- बिना कैबिनेट से पूछे ले लिया फैसला

मनरेगा को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मनरेगा को लेकर लिया गया फैसला सीधे-सीधे गरीबों के हितों पर हमला है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कैबिनेट की सहमति के यह फैसला लिया है।

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राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला।

Photo : Twitter

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिना कैबिनेट से पूछे मनरेगा को खत्म करने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा पर किया गया हमला सीधे-सीधे राज्यों के अधिकारों और गरीबों के हितों पर हमला है।

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों का वह पैसा छीन रही है,जो उनका हक है। इसके साथ ही राज्यों से फैसले लेने की शक्ति भी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार देने की योजना नहीं है,बल्कि यह एक विकास मॉडल है,जिसके जरिए गांवों में बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश यात्राओं के दौरान बताया था कि कई देशों ने भारत की इस अधिकार आधारित विकास सोच की सराहना की है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिना गहराई से अध्ययन किए इस योजना को कमजोर कर दिया।

यह नोटबंदी जैसा फैसला

राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा पर चोट का असर सबसे ज्यादा गरीबों,आदिवासियों,दलितों,ओबीसी अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम नोटबंदी की तरह एकतरफा फैसला है, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान होगा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि गरीबों से छीना गया पैसा बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका आरोप था कि इस पूरी प्रक्रिया से सबसे ज्यादा लाभ अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को मिलेगा,जबकि देश के कमजोर वर्गों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मनरेगा खत्म करने का फैसला कैबिनेट से बिना पूछे किया

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कदम देश के संघीय ढांचे कर हमला और सत्ता एवं वित्तीय व्यवस्था का केंद्रीकरण है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट से बिना पूछे सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि वन मैन शो चल रहा है, मोदी जो चाहते हैं वही करते हैं।

बता दें कि संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच बीते 18 दिसंबर को ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी थी। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसपर अपनी मुहर लगा दी। जिसके बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा।

Shiv Shukla
शिव शुक्लाauthor

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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