पिछले 10 साल में कितने नक्सलियों ने किया सरेंडर? सरकार ने दिया बता

देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षाबलों और सरकार की पुनर्वास योजनाओं का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में वापसी की है, जबकि नक्सली संगठन का शीर्ष नेतृत्व भी काफी हद तक खत्म कर दिया गया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 31 मार्च तक की समयसीमा तय कर रखी है। इसी दिशा में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में करीब 2,300 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 2026 के पहले तीन महीनों में ही 630 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने का निर्णय लिया। ये आंकड़े वर्ष 2014 से 2026 की शुरुआत तक के आत्मसमर्पण के रुझान को दर्शाते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एकीकृत और बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसने पहले के बिखरे हुए प्रयासों की जगह ली है। इस रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण तथाकथित ‘रेड कॉरिडोर’ में तेजी से किया गया बुनियादी ढांचा विकास है। यह क्षेत्र कभी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों से होते हुए ‘पशुपति से तिरुपति’ तक फैला हुआ था, जहां पहले ठेकेदार काम करने से भी डरते थे।

नक्सलवाद के सामाजिक और आर्थिक कारणों को खत्म करने के लिए शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में 250 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 179 स्कूल पहले ही शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही 11 केंद्रीय विद्यालय और छह नवोदय विद्यालय भी इन क्षेत्रों में खोले गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ विकास और पुनर्वास की संयुक्त रणनीति ने नक्सलवाद के प्रभाव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।