मोदी सरकार अगले 10 सप्ताह, 10 महीने और 10 वर्षों में राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी राजनयिक पहुंच की योजना बना रही है। बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, भारत आज कैरिबियन, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे छोटे देशों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए योजना पर काम कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर 18 से 30 सितंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) और जोसेफ बिडेन प्रशासन के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में थे। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान, उन्होंने फ्रांस, कोमोरोस, घाना के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। यूक्रेन, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधान मंत्री और 44 देशों के विदेश मंत्री से भी मीटिंग की।
दुनिया के छोटे देशों पर खास नजर
एस जयशंकर ने उन्होंने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने भारत @ 75 (गुयाना, जमैका, फ्रांस, मालदीव, साइप्रस, एंटीगुआ और बारबुडा, गाम्बिया, तंजानिया और यमन के विदेश मंत्रियों के साथ), भारत-सीईएलएसी चौकड़ी में भाग लिया। बैठक, ब्रिक्स सभा, जी-4 बैठक, क्वाड बैठक, भारत-कैरिकॉम बैठक, और एल69 समूह की बैठक। यह बस एक बहुत व्यस्त भारतीय विदेश मंत्री में तब्दील हो जाता है, जो तब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और अन्य से मिलने के लिए वाशिंगटन गए थे।
राजनयिकों से युद्धस्तर पर मुलाकात
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर नवरात्रि में हिस्सा लेने के लिए राजनयिकों, राजदूतों और उच्चायुक्तों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए गुजरात में थे। उसके बाद 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहे। यहां ध्यान देने वाली बात है के अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अंतिम शीर्ष भारतीय राजनयिक थे जो न्यूजीलैंड गए थे। बता दें कि न्यूजीलैंड परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का एक प्रमुख सदस्य भी है। इस समय विदेश मंत्री मिस्र की दो दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा पर हैं।
एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ पांच से अधिक बैठकें और संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी राज्यों के विदेश मंत्री के साथ कई बैठकों का खास मकसद है। इस तरह की कवायद को सरकारी भाषा में आमतौर पर 10X3 योजना कहा जाता है। इसके तहत वैश्विक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजनयिक जुड़ाव बनाने और उसे आगे ले जाने की पहल की जा रही है।
