केंद्र सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के पीछे विदेशी दबाव था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उठाया गया था। इन आरोपों पर स्थिति साफ करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत की UPI पॉलिसी से जुड़े फैसले 'स्वतंत्र रूप से' लिए गए हैं और यह ग्राहकों के लिए मुफ्त बनी रहेगी।
बयान में कहा गया, 'कुछ दावों में कहा जा रहा है कि यह बदलाव विदेशी दबाव के कारण हुआ है। यह गलत है। भारत की UPI पॉलिसी से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं, जिनका मकसद एक आत्मनिर्भर, समावेशी और किफायती डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाना है।'
15 अक्टूबर से, 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR फीस लगेगी। हालांकि, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा कि इसका भुगतान मर्चेंट (व्यापारी) करेंगे और ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
MDR फीस की अधिकतम सीमा प्रति ट्रांज़ैक्शन 300 रुपये तय की गई
उदाहरण के लिए, जब किसी मर्चेंट को 10,000 रुपये का UPI पेमेंट मिलेगा, तो उसे 40 रुपये का भुगतान करना होगा। जो दुकानदार या संस्था ग्राहकों से UPI के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम लेती है, उसे मर्चेंट की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि, MDR फीस की अधिकतम सीमा प्रति ट्रांज़ैक्शन 300 रुपये तय की गई है। विपक्ष की आलोचना और इसे वापस लेने की मांग के बीच, केंद्र सरकार ने फिर दोहराया कि 'व्यक्ति-से-व्यक्ति (person-to-person) ट्रांसफर' हमेशा मुफ्त रहेंगे।
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PM मोदी पर बरसे राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को यूपीआई फीस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही, यूपीआई टैक्स वापस लेने की अपील की। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पीएम मोदी को निशाना साधते हुए एक वीडियो पोस्ट करते हुए यूपीआई टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, 'मोदी जी, यूपीआई टैक्स अभी वापस लो।' वीडियो संदेश के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, 'इंदिरा जी से एक बार पूछा गया था कि क्या वह लेफ्ट (वाम) की ओर झुकती हैं या राइट (दक्षिण) की ओर? इस पर उन्होंने जवाब दिया था- मैं न तो लेफ्ट और न ही राइट की ओर झुकती हूं। मैं सीधी खड़ी रहती हूं।'
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