छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल के बीच, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया है। प्रदर्शनकारी 14वीं PT परीक्षा रद्द करने, CBI-ED से जांच कराने और OMR में सुधार की मांग कर रहे हैं और उन्होंने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार, 4 अगस्त को JPSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। यह बयान तब आया जब नौकरी के उम्मीदवार, जो 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे, ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। उन्होंने मांग की कि JPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच झारखंड के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के एक स्वतंत्र पैनल से कराई जाए।
रामगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है कि सरकार के पास आंखें, कान और संवेदनशीलता है। मैं अपना सीना चीरकर यह नहीं दिखा सकता कि हम इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, और हमारा मकसद हमेशा किसी मुद्दे को तब तक लगातार आगे बढ़ाना रहा है जब तक कि उसका समाधान न हो जाए।'
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच टीम 'दिन-रात' काम कर रही है और जल्द ही छात्रों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। 'जांच टीम दिन-रात काम कर रही है और हम उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं... पूरी गंभीरता और बारीकी से जांच के बाद, उनकी मांगों और सवालों पर लिए गए फैसलों की घोषणा सही समय पर की जाएगी। मुझे भरोसा है कि प्रदर्शनकारियों को तसल्ली मिलेगी।'
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि JMM के नेतृत्व वाली सरकार जांच का जिम्मा राज्य CID को सौंपकर मामले को 'दबाने' या 'लीपापोती' करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की मांग की थी, क्योंकि उनका दावा है कि कथित भर्ती घोटाले में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन शामिल है।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है।
प्रदर्शनकारियों की तीन मुख्य मांगें हैं:-
1-1 अप्रैल को हुई 14वीं JPSC कंबाइंड प्रीलिमिनरी टेस्ट को रद्द करना।
2-JPSC और JSSC-CGL द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच।
3-OMR शीट में 'अटेम्प्ट नहीं किया' (not attempted) का पांचवां विकल्प शामिल करना।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं देती है, तो वे अगले कुछ दिनों में झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे और घेराव करेंगे।
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