Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बाद अब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ऐसे समय पर एक्शन लिया है जब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी। हालांकि, नए घटनाक्रम के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। अब नए आधारों के साथ अदालत में अपील की जाएगी। उधर, CBI ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। CBI ने कहा कि हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली
वहीं, सीबीआई की गिरफ्तार के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।
केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल अपना आदेश पारित कर ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। वह हाई कोर्ट के 21 जून के अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका वापस लेना चाहते हैं और 25 जून के आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर करेंगे।
अदालत ने दी गिरफ्तारी की मंजूरी
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक वकील डीपी सिंह ने अदालत से कहा, चूंकि चुनाव चल रहे थे और तब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर थे, इसलिए हमने जांच करने से परहेज किया। अदालत ने सीबीआई को अदालत कक्ष में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति दी और उनसे उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
वकील डीपी सिंह ने कहा, मैं अनुमति मांग रहा हूं क्योंकि वह हिरासत में हैं और जांच करना मेरा विशेषाधिकार है। मैं पूछताछ करने और औपचारिक गिरफ्तारी के लिए अरविंद केजरीवाल की औपचारिक हिरासत की मांग करना चाहूंगा।
तिहाड़ जेल में सीबीआई ने की पूछताछ
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने मंगलवार 25 जून को तिहाड़ जेल में की थी। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करते हुए मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था।
हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा
इससे पहले 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
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