नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक, निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। छह हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने का फैसला हुआ है, इसके लिए नीलामी के जरिए टेंडर मंगाया गया था सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे देने का फैसला किया गया है।
बताया जा रहा है कि इससे सरकार को 1,070 करोड़ रुपये मिलेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पैसे का इस्तेमाल छोटे शहरों में हवाई अड्डों का विकास करेगी।
जावड़ेकर ने आगे बताया- टइसका एक और फायदा यह होगा कि हवाई यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनियों के ये हवाई अड्डे 50 साल की लीज पर दिए जा रहे हैं। 50 साल बाद ये हवाई अड्डे दोबारा एएआई के पास आ जाएंगे।'
गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, किसानों को अब उनकी गन्ने की फसल के लिए ज्यादा दाम मिल सकेगा। एक करोड़ गन्ना किसानों के लिए इस साल भी परंपरा के मुताबिक ही लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। 285 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। यह दर 10% की रिकवरी के आधार पर तय की गई है।
पावर सेक्टर को लेकर भी फैसला
कोरोना महामारी के कारण पावर सेक्टर को लेकर भी डिसीजन हुआ है राज्यों के डिस्कॉम्स को राहत देने के लिए पावर फाइनैंश कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को लोन देने के अधिकार की सीमा बढ़ा दी गई है। अब वो डिस्कॉम्स को उनके वर्किंग कैपिटल के 25% तक की रकम से ज्यादा लोन दे सकते हैं।
