नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने कोविड और किसानों के संबंध में कुछ अहम फैसले किए। इस बैठक की खास बात यह रही कि स्वास्थय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 23 हजार करोड़ का पैकेज कोविड के खिलाफ लड़ाई में दिया जाएगा जिसका उपयोग राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करेंगे। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर साफ किया कि कृषि कानूनों के जरिए किसानों के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस एपीएमसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है उसे और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से एक बार फिर आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
कैबिनेट के अहम फैसलों पर नजर
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि COVID की दूसरी लहर में हुई समस्याओं से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी।
- 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे, COVID राहत कोष के तहत 20,000 आईसीयू बेड बनाए जाएंगे।
- हमें सामूहिक रूप से COVID के खिलाफ लड़ना है। सीमा अवधि अधिकतम (9 महीने) है। हमें इसे जल्दी पूरा करना होगा। राज्य सरकारों को इसे जल्दी करना होगा। हमारा कर्तव्य राज्य की हर संभव मदद करना है।
- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले भी एपीएमसी पर सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है। एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा। एपीएमसी को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। किसान इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये का उपयोग एपीएमसी द्वारा किया जा सकता है।
- एपीएमसी को खत्म नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद, एपीएमसी को केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपये प्राप्त होंगे, जो उन्हें मजबूत करेगा और अधिक किसानों के लिए उपयोगी होगा।
- नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए हम नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। वह किसान समुदाय से होगा, जो खेत के काम को जानता और समझता है।
कैबिनेट बैठक से पहले पीएम ने क्या कहा था
कैबिनेट की बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त मंत्रियों को नसीहत भी दी कि हमें किन तीन चीजों से बचना चाहिए। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि बुधवार को ही सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसमें डीए और डीआर जैसे विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। लेकिन उस मीटिंग को निरस्त कर दिया गया था।
बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है। इस नए मंत्रिमंडल में कुल 36 नए चेहरों को जगह मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार में देश के हर हिस्से को उचित प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ जातीय समीकरण पर भी खास ध्यान दिया गया है।
