रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर अकाउंट ब्लाक केस, ट्विटर को दो दिन में लिखित जवाब के निर्देश

देश
ललित राय
Updated Jun 30, 2021 | 06:39 IST

ट्विटर की गलतियों को सरकार अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के संबंध में संसदीय पैनल समिति ने दो दिन के अंदर लिखित जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर प्रकरण पर ट्विटर को दो दिन में लिखित जवाब के निर्देश 
मुख्य बातें
  • ट्विटर से संसदीय समिति ने दो दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा
  • रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का मामला
  • ट्विटर के खिलाफ हाल ही में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं।

अगर कहें कि ट्विटर का चिड़िया बेलगाम उड़ान भर रहा है तो गलत ना होगा। पहेल उपराष्ट्रपति के ब्लू टिक को हटाना फिर बहाल करना, कानून और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लाक और बहाल करना, संसदीय समति के अध्यक्ष शशि थरूर के साथ फिर उसी तरह की हरकत। उसके बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाना और बाद में शामिल करना। ट्विटर की इन हरकतों पर संसदीय समिति अपनी नाराजगी जता चुका है और दो दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा है। 

ये था मामला
ट्विटर ने 25 जून को डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट नोटिस के कारण रविशंकर प्रसाद के खाते को 1 घंटे के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। एक घंटे के लिए ब्लॉक करने के ट्विटर के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसकी कार्रवाई को मनमाना और भारत के आईटी नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया था। इसके अलावा शशि थरूर की भी तरफ से कुछ उसी तरह की शिकायत की गई थी। ट्विटर के इस तरह के कृत्य से विपक्षी दलों के साथ साथ आम जनमानस ने भी सवाल किया कि कैसे कोई कंपनी भारतीय कानून की अनदेखी कर सकती है। 

सवालों के दायरे में ट्विटर
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत का गलत नक्शा पेश के करने के लिए लिए ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। बता दें कि 28 जून को, ट्विटर ने एक मैप में भारत के बाहर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर को दिखाया. हालांकि हंगामे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तस्वीर को हटा दिया था। बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेट नहीं हटाए जाने के आरोप में अब ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।  दिल्ली पुलिस ने यह केस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।

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