Delhi excise policy : दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। वह इस नीति के खिलाफ लागातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के तीसरे दिन उसने आम आदमी पार्टी दफ्तर के समीप प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता आप कार्यालय तक पहुंचना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लेकर केजरीवाल 'हाय हाय' के नारे लगा रहे थे। भाजपा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सिसोदिया के पास है। कार्यकर्ताओं ने बेरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की।
सिसोदिया को बर्खास्त करें केजरीवाल-भाजपा
भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल का एक मंत्री जेल में है। जबतक दूसरा मंत्री जेल में नहीं जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सिंह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जनता के पैसे अपने दोस्तों पर लुटाए। इससे राजस्व को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शनकारी आईटीओ के पास जमा हुए और दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित आप के कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भाजपा नेताओं ने बताया कि जिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को पार किया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
शराब नीति पर उप राज्यपाल ने उठाए सवाल
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 जांच के घेरे में आ गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति को लागू करने में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की है। आबकारी विभाग का जिम्मा भी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि नीति को लागू करने में ‘घोटाला’ हुआ है।
आबकारी नीति पर दिल्ली में महाभारत का सच क्या, जांच हुई तो फंस जाएंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया?
प्रदर्शन में शामिल हुए भाजपा के कई नेता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, 'हम यहां प्रदर्शन करने और सिसोदिया और केजरीवाल सरकार के अन्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग करते हैं जो फिलहाल धनशोधन के मामले में जेल में हैं।' प्रदर्शन में विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश महासचिव कुलजीत चहल और दिनेश प्रताप सिंह एवं कई अन्य शामिल हुए। दरअसल, दिल्ली सरकारी की आबकारी नीति पर उप राज्यपाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इसके बाद से भाजपा केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रही है।
