दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में मंगलवार की शाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की बात सामने आई थी लेकिन कुछ समय बाद ही ED ने ट्टीट कर साफ किया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ विभाग ने केस दर्ज नहीं किया है।
गौर हो कि सिसोदिया खुद और सीएम केजरीवाल पहले भी आशंका जता चुके हैं कि उन्हें केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरूपयोग कर अरेस्ट किया जा सकता है।
वहीं एजेंसी ने शुक्रवार को सिसोदिया के आवास और कुछ नौकरशाहों के परिसरों समेत 31 स्थानों पर छापेमारी की थी। इन लोगों में आबकारी आयुक्त कृष्ण तथा आबकारी विभाग के दो अन्य अधिकारी तथा व्यवसायी शामिल थे।
केंद्र सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दो अधिकारियों को निलंबित किया
केंद्र ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए. गोपी कृष्ण और 'दानिक्स' कैडर के अधिकारी आनंद कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया था,कृष्णा दिल्ली सरकार में आबकारी आयुक्त थे, जबकि आनंद कुमार उप आबकारी आयुक्त थे।सीबीआई जांच के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद होने के बाद दोनों अधिकारियों के निलंबन का आदेश जारी हुआ।
कृष्णा 2012 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, जबकि तिवारी 2003 बैच के दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव सिविल सेवा कैडर के अधिकारी हैं।
