सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार 17 जुलाई को दो निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों को फटकार लगाई। इन अस्पतालों ने मार्च में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुष्कर्म की शिकार चार साल की बच्ची को समय पर डॉक्टरी सहायता नहीं दी थी, बाद में बच्ची की मौत हो गई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अस्पतालों से परिवार को उचित मुआवजा देने को कहा। CJI ने डॉक्टरों से कहा, 'अगर आप अपना फर्ज नहीं निभाते, तो आपको 'डॉक्टर' कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर आपमें थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, आपके पास सुविधा नहीं थी, तो आप उस बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाते... क्या आपने इसलिए नजरअंदाज किया, क्योंकि वह गरीब थी? आपकी फीस नहीं दे सकती थी?' इस मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।
कथित तौर पर एक पड़ोसी 16 मार्च को पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता ने उसे खोजना शुरू किया और बेहोशी की हालत और खून से लथपथ पाया।
परिवार उसे दो निजी अस्पतालों में ले गया, जहां कथित तौर पर उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया। उसे गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच को लेकर गाजियाबाद पुलिस की 'हिचकिचाहट' की ओर अप्रैल में इशारा किया था।
उसने कथित तौर पर पीड़िता का इलाज करने से मना करने वाले दो निजी अस्पतालों (खजान सिंह मानवी हेल्थ केयर और सेंट जोसेफ (मरियम) हॉस्पिटल) को भी निर्देश दिया था कि वे उन पर लगे आरोपों के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करें।
पीठ पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं और चाहते हैं कि इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) या CBI करे। कोर्ट ने 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए जांच में गाजियाबाद पुलिस के 'संवेदनहीन रवैये' की कड़ी आलोचना की थी।
पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार, संबंधित पुलिस थाने के SHO, दो अस्पतालों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने पुलिस और अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की पहचान उजागर न हो और उनके रिकॉर्ड से ऐसी कोई भी जानकारी हटा दी जाए।
पीठ ने राज्य पुलिस से यह भी कहा था कि वे पीड़िता के परिवार के सदस्यों को परेशान न करें। कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई थी कि दो निजी अस्पतालों ने खून से लथपथ लड़की को भर्ती करने से मना कर दिया था और आखिरकार एक सरकारी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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