Maharashtra News: महाराष्ट्र में हाल ही में पारित हुआ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस बिल को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे सिर्फ 'अर्बन नक्सलिज्म' और 'पैसिव मिलिटेंसी' के खिलाफ उठाया गया जरूरी कदम बताया है।
फडणवीस का आया बयान
नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया, “अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे। लेकिन यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा।” उन्होंने कहा कि यह कानून वामपंथी उग्रवादी संगठनों की शहरी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए है, और आम नागरिक या विपक्षी कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है।
क्या है स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024
राज्य विधानमंडल के हालिया मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक-2024 पारित किया गया था, जिसका मकसद शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है।
इस कानून के तहत:
- उग्रवादी विचारधारा फैलाने या समर्थन देने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है
- दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है
- सुरक्षा एजेंसियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं
क्यों दिख रही है नाराजगी
कांग्रेस, एनसीपी और अन्य दलों का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विरोधी आवाजों को दबाने और असहमति जताने वालों को डराने के लिए कर सकती है। वहीं सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी चिंता जताई है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा' जैसे व्यापक शब्दों की आड़ में लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।
राज ठाकरे की चुनौती
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने फडणवीस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो उनके कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि यह कानून लोकतंत्र की मूल आत्मा के खिलाफ है और इसका उद्देश्य विरोध की आवाज को कुचलना है।
