दिल्ली : दिल्ली में आधार कार्ड के इस्तेमाल और पहचान सत्यापन को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) को लेकर राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इसके तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है, लेकिन इसे पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया है। यानी किसी भी व्यक्ति का आधार वेरिफिकेशन उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में नागरिकों की पहचान के लिए वैकल्पिक और व्यावहारिक साधनों के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकेगा।
विभाग के अनुसार, इस आधार प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, निवासियों के जीवन को सुगम बनाना और उनके लिए विभिन्न सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करना है। यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि यानी 12 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई है।
अधिसूचना के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई आधार कार्ड धारक प्रमाणीकरण कराने से इनकार करता है या किसी तकनीकी अथवा अन्य कारण से उसका आधार सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है, तो उसकी पहचान के लिए दूसरे वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
आधार वेरिफिकेशन नहीं होने पर भी मिलेगा विकल्प
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में वैकल्पिक पहचान व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार प्रमाणीकरण नहीं होने की वजह से किसी व्यक्ति को निर्धारित सेवाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग को पहचान सत्यापित करने के लिए दूसरे मान्य दस्तावेजों का विकल्प उपलब्ध कराना होगा।
यह व्यवस्था आधार प्रमाणीकरण के जरिए सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) नियम, 2020 के तहत की गई है। इन नियमों के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने, सामाजिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता लाने और नागरिकों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
दिल्ली सरकार की इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ नागरिकों की सहमति और वैकल्पिक पहचान के अधिकार को सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह व्यवस्था अधिसूचना में निर्धारित उद्देश्यों के लिए है। इसे दिल्ली की सभी सरकारी सेवाओं में आधार की अनिवार्यता समाप्त होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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