MP News: मध्य प्रदेश में विकास और विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आज यानी मंगलवार 22 सितंबर की बैठक में 13 हजार, 790 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इनमें सिंचाई परियोजनाओं, बिजली खरीद, खेल परिसरों, न्यायिक योजनाओं और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने राजगढ़ की सुठालिया सिंचाई परियोजना को 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 262.63 करोड़ रुपये मंजूर किए। इससे लगभग 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
वहीं जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4197.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य दाबयुक्त माइक्रो इरिगेशन के जरिए पानी की बचत के साथ सिंचाई क्षमता और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
राजगढ़ की पार्वती रिन्सी सिंचाई परियोजना को भी अगले पांच वर्षों के लिए 507.23 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इसके तहत बांध निर्माण के जरिए 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जानी है।
2800 मेगावाट बिजली खरीद की तैयारी
ऊर्जा क्षेत्र में कैबिनेट ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के जरिए 2800 मेगावाट ताप विद्युत खरीद के लिए आवश्यक कार्रवाई की अनुमति दी है। इसमें मध्य प्रदेश की मौजूदा, निर्माणाधीन और प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। आगे की प्रक्रिया नियामक आयोग के अनुमोदन के अनुसार होगी।
140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे खेल परिसर
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसर बनाने और संचालन के लिए 962.50 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इन परिसरों का नाम मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्य मैदान में स्थायी हेलीपैड बनाने का भी प्रस्ताव है।
न्यायिक व्यवस्था और रजिस्ट्रेशन योजनाओं पर भी फैसला
ग्राम न्यायालय योजना को 2031 तक जारी रखने के लिए 554.61 करोड़ रुपये, कानूनी सहायता एवं कानूनी सलाह बोर्ड के लिए 524 करोड़ रुपये और परिवार न्यायालय योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ी योजना के लिए 2015.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
वाणिज्यिक कर विभाग की छह योजनाओं को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 969.87 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
इंदौर डेंटल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें
इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 13 नए शिक्षकीय पद सृजित किए जाएंगे। इनमें एक प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और दो असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इसके बाद बीडीएस की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और एमडीएस की सीटें 35 से बढ़ाकर 44 करने का लक्ष्य रखा गया है।
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