Economic Bills: सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 9 आर्थिक विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। इनमें बीमा कानूनों में बदलाव का एक महत्वपूर्ण विधेयक और तंबाकू व पान मसाला जैसी हानिकारक चीजों पर टैक्स और उपकर (सेस) लगाने से जुड़े दो विधेयक शामिल हैं। इसी सत्र (1–19 दिसंबर) के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच भी पेश किया जाएगा।
बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के लिए नया बिल
सांसदों को भेजी गई लिस्ट के अनुसार, सरकार बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 लाने की तैयारी में है। इसमें बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। अब तक बीमा क्षेत्र में एफडीआई के जरिए करीब 82,000 करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है।
तंबाकू और पान मसाला पर नए टैक्स
पीटीआई-भाषा के मुताबिक सरकार दो बड़े बिल केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश करेगी। पहला बिल सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों पर नए उत्पाद शुल्क का प्रावधान करेगा, जो वर्तमान में लग रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। दूसरा बिल पान मसाला पर लगने वाले पुराने मुआवजा उपकर (सेस) को बदल देगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अधिक धन जुटाना है। यह उपकर उन मशीनों और प्रक्रियाओं पर लागू होगा जिनसे इन उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% जीएसटी के साथ अलग-अलग दरों पर उपकर भी लगाया जाता है।
प्रतिभूति बाजार को सरल बनाने का प्रस्ताव
सरकार प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 भी पेश करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य एकीकृत और सरल प्रतिभूति बाजार कानून तैयार करना है, जिससे कारोबार करने में आसानी हो।
जन विश्वास विधेयक पर होगी चर्चा
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को भी शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसे अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में एक चयन समिति को भेजा गया। यह समिति अपनी रिपोर्ट सत्र के पहले दिन सौंपेगी।
अन्य आर्थिक विधेयक
शीतकालीन सत्र में जो अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक पेश किए जाने हैं, वे हैं:-
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
- मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
- कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
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रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल ... और देखें