Government May Fixed Assured Return In NPS: मोदी सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत सरकार NPS के नियमो में बदलाव कर सकती है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन की गारंटी मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो साल 2004 में पेंशन सिस्टम को खत्म करने के बाद यह बड़ा बदलाव होगा। खास तौर से यह फैसला इस मायने में भी बेहद अहम साबित हो सकता है, जब कई राज्यों में भाजपा विरोधी दलों की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। अभी NPS में कांट्रिब्यूशन के आधार पर कर्मचारी की पेंशन बनती है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी द्वारा ली गई आखिरी सैलरी के आधार पर 50 फीसदी राशि पेंशन के रुप में तय होती है।
नई व्यवस्था में भी आखिरी सैलरी बनेगी आधार
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, केंद्र सरकार जिस नए फॉर्मूले को तैयार कर रही है, उसके तहत कर्मचारियों को 40-50 फीसदी राशि वाली फिक्स पेंशन का ऑफर मिल सकता है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सैलरी ली है, उसके आधार पर 40-50 फीसदी रकम पेंशन के रुप में बनेगी। न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी की 10 फीसदी और सरकार उसकी बेसिक सैलरी का 14 फीसदी राशि पेंशन फंड कांट्रिब्यूट करती है। जिसके आधार पर जमा रकम पेंशन का आधार बनती है।
अगर नया प्रस्ताव लागू हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। रॉयटर्स के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आमतौर सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की तुलना में औसतन 38 फीसदी राशि के बराबर पेंशन बनती है। अगर सरकार इसे 40 फीसदी करती है तो कर्मचारियों को 2 फीसदी का फायदा मिलेगा लेकिन अगर यह रकम 50 फीसदी तक पहुंचती है तो उनकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी।
विपक्षी दलों के शासित राज्यों ने लागू कर दी ओल्ड पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य विधान सभा चुनावों में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। इसके तहत विपक्षी दलों ने भाजपा को निशाने पर लिया है और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में ओल्ड पेंशन का बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। विपक्षी दलों के रुख और लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने NPS में सुधार के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया था।
अगर सरकार नया सिस्टम लागू करती है तो भी ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में एक बड़ा अंतर बरकरार रहेगा। ओल्ड पेंशन में कर्मचारियों को अपने तरफ से कोई कांट्रिब्यूशन नहीं करना पड़ता है। जबकि न्यू पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी को भी कांट्रिब्यूशन करना पड़ता है।
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