Budget 2024: शहरों में मकानों का किराया हो सकता है कंट्रोल, नए नियम पेश किए जाने की उम्मीद

Budget 2024 Expectations: कुछ ही दिन बाद बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीदे हैं। इनमें बड़े शहरों में मकानों के किराए को रेगुलेट करने से जुड़े नियम पेश किए जाने की उम्मीद भी शामिल है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में किराये में जोरदार वृद्धि देखी गई। कुछ प्रमुख रियल एस्टेट क्षेत्रों में यह किराए में होने वाली ये ग्रोथ 40-50 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसलिए आम लोग चाहेंगे कि इस मामले में सरकार कुछ कदम उठाए।

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संभावना है कि सरकार किराए में हुई इस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करे और शहरों में एक निश्चित मात्रा में किराया वृद्धि से जुड़े प्रावधान पेशकश करे। अगर ऐसा होता है तो इन शहरों में रहने वाले आम लोगों, खास कर मिडिल क्लास, को राहत मिलेगी।

उन शहरों में किराये में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां रेसिडेंशियल स्टॉक कम है। यदि सरकार किराए से जुड़े प्रावधान पेश करती है तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि किफायती किराये वाले आवासों की संख्या बरकरार रहे। इससे एमआईजी और एलआईजी (मध्यम और निम्न आय समूह) जैसे उपभोक्ता किराया वहन कर सकेंगे।

बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जबकि 9 फरवरी तक चलेगा। ये सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। बजट सत्र के दूसरे दिन एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। फिलहाल आम चुनावों से पहले अंतरिम बजट पेश किया जाएगा।