PM Kisan Yojana 11th Installment Date: इस महीने कभी भी आ सकती है पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated May 04, 2022 | 13:13 IST

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th Installment/Kist Date 2022: पीएम किसान योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th Installment/Kist Date 2022
PM Kisan Yojana 11th Installment Date: इस महीने कभी भी आ सकती है पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त (Pic: iStock) 
मुख्य बातें
  • देश में किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है।
  • किसानों को 10वीं किस्त एक जनवरी 2022 को ट्रांसफर की गई थी।
  • पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11 Kist: देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं के लिए कई सरकारी योजनाएं (Government Schemes) चला रही है। इनमें से एक योजना ऐसा भी है, जिसके तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करती है। जी हैं, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की।

आज इस सरकारी योजना का लाभ करोड़ों किसानों तक पहुंच रहा है। इसके तहत सरकार अब तक 10 किस्तों में किसानों को पैसे दे चुकी है। हर किस्त में उन्हें 2000 रुपये दिए जाते हैं। अब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। किसानों का 11वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें, तो मोदी सरकार इसी महीने देश के अन्नदाताओं के अकाउंट में 2000 रुपये डालेगी।

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एक साल में किसानों को मिलते हैं कितने पैसे?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार एक साल में किसानों को कुल 6000 रुपये देती है। पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ज किसानों के खाते में सरकार हर तिमाही में, यानी चार महीनों में एक बार 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है। किसानों को पहली किस्त अप्रैल से जुलाई में दी जाती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी यानी आखिरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। चालू वित्त वर्ष के लिए 11वीं किस्त साल की पहली किस्त होगी। 

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सरकार के निर्देश
मालूम हो कि कई बार से ये योजना के तहत अपात्र किसानों के अकाउंट्स में भी किस्त ट्रांसफर हुई है। ऐसे में सरकार ने राज्यों से उन किसानों की पहचान करने को कहा है जिन्होंने इसका फायदा उठाया, लेकिन वे अपात्र थे। सरकार ने उनसे पैसे वसूलने का निर्देश दिया है।

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