पीएम किसान की 11वीं किस्त से पहले आई बड़ी खुशखबरी, इन किसानों को मिले 1804 करोड़ रुपये

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 23, 2022, 02:58 PM IST

Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पिछले दो सालों में राज्य के किसानों को 11,180 करोड़ रुपये की पेमेंट की जा चुकी है।

पीएम किसान की 11वीं किस्त से पहले आई बड़ी खुशखबरी, इन किसानों को मिले 1804 करोड़ रुपये

Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana: देशभर में किसान प्रधानमंत्री क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि योजना की 11वीं क‍िस्‍त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th Installment) का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश स‍िंह बघेल ने राज्‍य के क‍िसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को 1804.5 करोड़ रुपये की राशि दी है। 26 लाख 68 हजार से ज्यादा लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की गई है।

इस संदर्भ में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की पुण्यतिथि पर अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह 1804.5 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की।

इस दौरान मुख्‍यमंत्री भूपेश स‍िंह बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने न्याय योजना (Nyay Yojana) के जरिए हर एक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है। किसानों और समाज के पिछड़े तबकों को न्याय दिलाने के लिए पिछले तीन सालों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, आजि जैसी अनेक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए कदम उठाए जा रहे हैं।

हर योजना का हो रहा है विस्तार: भूपेश स‍िंह बघेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी हर योजना को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस साल पहली किस्त के रूप में 1720.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस साल छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को करीब 6,900 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55, 402 वर्ष 2022-23 की पहली किस्त के रूप में 71.0804 करोड़ रुपये की राशि दी गई। इस सरकारी योजना के तहत अब सालाना सहायता राशि छह हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये कर दी गई है।

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